_1696921596.gif)
धरान/ वडाअध्यक्ष, कार्यापालिका सदस्य र नगरप्रमुखबीच विवादै कायम रहँदा अन्य स्थानीय तहहरुले धमाधम आर्थिक बर्ष २०८१/८१ बजेट विनियोजन गर्दा समेत धरान उपमहानरपालिकाको अझै नगरसभा बस्न सकेको छैन ।
कार्यपालिका बैठकमा ३ निर्णय मध्ये १ निर्णय करार कर्मचारीको करार स्वतः नवीकरण हुनुपर्ने कार्यपालिका सदस्यहरूको अडानमा मेयर हर्क साम्पाङ सहमत नभएपछि नगरसभा हुन नसकेको हो ।
अन्य पालिकाले नगरसभा सम्पन्न गर्दै आर्थिक बर्ष ०८१/०८२ अनुमानित बजेट समेत पारित गरिसकेको अवस्थामा धरानमा भने कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्ष र मेयर हर्कराज राईबीच करार कर्मचारी र अन्य विविध कुराहरुमा सहमति हुन नसकेपछि नगरसभा बस्न सकेको छैन ।
केही समय अगाडि समेत धरान १० सैनिक भवनमा बस्ने भनिएको नगरसभा निर्णयमा सहमति नहुदा बस्न नसकेपछि ३१ गते सोमबार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अडिटोरियम हलमा नगरसभा गर्ने निर्णय भएपनि सोमबार समेत बस्न सकेन ।
सोमबार रातिसम्म सहमति गर्ने प्रयास गरिए पनि सहमति नभएपछि नगरसभा स्थगित भएको प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) ले जानकारी दिए ।
नगरसभाबाट बस्न नसक्दा विकास निर्माण लगायतका सबै काम प्रभावित भएको वडाध्यक्षहरुले बताएका छन् ।
नगरप्रमुखले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर सबैलाई समेटेर जानुपर्नेमा आफ्नै अडानमा अडिग हुदा नगरसभा बस्न नसकेको धरान उपमहानगरपालिका १६ नं वडा समितिका वडाध्यक्ष मुरारी भट्टराईले बताए ।
उनले अहिले लगातारको बर्षाद्ले विपत्तको अवस्था निम्त्याउदै गएको अवस्थामा यस्ता कुरालाई समेत नगरसभा बस्न नसक्दा असर गरेको बताए ।
विगतदेखि नै विवादै विवादमा चलेको कार्यपालिका बैठक नगरसभासम्म आउँदा सहमति हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका धरानेहरु निराश बनेका छन् ।
नगरसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा धरानको समग्र विकासमा असर परेको सर्वसाधारणको भनाई छ ।
कार्यपालिका बैठकमा सहमति नभएका बुदाहरुवलाई थाँती राखेर आगामी कार्यपालिका बैठकमा लाने मेयर साम्पाङले राखेको बुदालाई वडा्रध्यक्ष र कार्यापालिका सदस्यले असहमति जनाउँदा प्रशाकीय अधिकृत भुपेन्द्र राईले बताए ।
उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नगरसभा हुन अनिवार्य भएकोले सहमति जुटाएर भएपनि नगरसभा गर्नुपर्ने बताए ।
नगरसभा बस्न नसक्दा आर्थिक ऐन, विनियोजित ऐन लगायतका बजेट घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा नगरप्रमुखको लिडे ढिपीका कारण हुन नसकेको धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले बताए ।
न्यायिक समिति र आर्थिक समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्दा नगरको समग्र विकासमा प्रभाव पार्ने उनँको भनाई छ ।
धरान उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएदेखि नै वडाध्यक्ष, कार्यापालिका सदस्य र नगरप्रमुखबीच विमेलको अवस्था सिर्जना हुदै आएको छ । यसको असर कार्यपालिका बैठकदेखि नगरसभासम्म पर्न गएको छ ।
नगरको समग्र विकास, योजना लगायतका कुराहरु नगरसभा बस्न नसक्दा प्रभावित बनेको छ । मिलेर विकास निर्माणमा अगाडि बढ्न धराने जनताहरुले विगतदेखि नै बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि वेमेलको अवस्था जहिल्यै रहँदै आएको छ ।
यसैवीच बजेट लगायत विभिन्न विषयमा पटक–पटक वसेको कार्यपालिका वैठकमा सहमति हुन नसक्दा साँगुरीगढी गाउँपालिकाले समेत बजेट ल्याउन सकेन ।
तोकिएको समय भरिमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउन नसक्दा साँगुरीगढी गाउँपालिकामा बजेट होलिडे भएको छ ।
बजेट होलिडे हुँदा दैनिक प्रशासनिक काम ठप्प भएको छ । राजश्व संकलन समेत रोकिएको छ ।
समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा साँगुरीगढी गाउँपालिका दैनिक खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । बजेट होलिडेको अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेक शिर्षकमा खर्च गर्न पाइँदैन ।
स्थानीय तहले १० असार भित्र गाउँ सभामा बजेट पेश गर्नु पर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर साँगुरीगढी गाउँपालिकाको कार्यपालिका वैठक पटक–पटक वसेपनि जनप्रतिनिधिहरु वीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
कार्यपालिका वैठकमा जेसिभी खरिदको विवाद रहेको छ । गाउँपालिकाले गतवर्ष एउटा जेसिभि खरिद गरेको थियो ।
फेरी अर्को जेसिभी खरिद गर्ने की नगर्ने विषयमा सहमति नजुट्दा पछिल्लो ९ पटक वसेको कार्यपालिका वैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
कार्यपालिका सदस्य वालकृष्ण राईले जेसिभी खरिद लगायत अन्य विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षले निकास दिनका लागि विधि र पद्धतीलाई चासो नदिँदा समयमै वजेट आउन नसकेको बताए ।
वैठकमा सदस्यहरु वीच सहमति नजुट्दा समाधानको लागि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । तर अध्यक्ष एकलौटी ढंगले अगाडी वढ्न खोज्दा सहमति हुन सकेन । उनले गतवर्ष सहमति भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । गतवर्ष नै गाउँपालिकामा दुई वटा जेसिभी खरिदका लागि गाउँ विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भएको थियो ।
कार्यपालिका वैठकले खरिदका लागि पास गरेको थियो । दुई वटा खरिदका लागि वजेटको व्यवस्था भएन । एउटा मात्र खरिद गरियो । गाउँपालिकालाई दुई वटा जेसिभी आवश्यक छ । अहिले असारको अन्तिम सम्मा पनि टेण्डर मार्फत् १ देखि ३ लाख सम्मका योजना सम्पन्न नभई म्याद थप्नु गरेको स्थिति छ ।
कार्यविधि निर्माण गरेर दुई वटा जेसिभी संचालन गर्दा गाउँपालिकालाई आम्दानी हुने उनको दावी छ ।
यता साँगुरीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले जेसिभी खरिदको विषयमा सहमति नहुँदा बजेट रोकिएको बताए ।
गतवर्ष एउटा जेसिभी खरिद गरिएकोले गाउँपालिकाले अर्को जेसिभि खरिद गर्दा व्ययभार वढ्ने भएकाले सदस्यहरु वीच नै मतभेद सिर्जना भएको बताए ।
सहमतिको लागि पटक पटक छलफल गरे पनि सहमति नभएको र बजेट होलिडे सम्मको अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
साँगुरीगढी गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा एमाले निटक जनप्रतिनिधिहरुको वहुमत छ । कांग्रेस निकट अध्यक्ष सहित कार्यपालिका सदस्य छन् ।
जेसिभि खरिदको विषयमा नेकपा एमाले र कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधि विच विवाद रहेको छ ।
