काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन लागेको खर्चभन्दा करिब १५ अर्ब बढी रकम निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिबाना तोकिएको छ । आयोगको भदौ ३१ गते बसेको बैठकले खर्चको विवरण पेस नगर्ने एक लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारलाई २४ अर्ब ६४ करोड ६ लाख रूपैयाँ जरिबाना तोकेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले पाँच अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । आयोगलाई निर्वाचन खर्चभन्दा पाँच गुणा बढी जरिवाना प्राप्त हुने भएको छ ।

जसमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख जरिबाना तोकिएको छ । सबैभन्दा कम गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षभन्दा तलका उम्मेदवारलाई डेढ लाख तोकिएको छ । ६ महानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा विजयी र पराजित २०८ जना निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्नेलाई साढे ७ लाखका दरले १५ करोड ६० लाख जरिबानाको निर्णय गराइएको छ ।

विवरण नबुझाउने ११ उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित तथा पराजित २१८ जना उम्मेदवारलाई साढे ५ लाखका दरले जम्मा गरेर ११ करोड ९९ लाख जरिबाना तोकिएको छ । यस्तै २ सय ७६ नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा जितेका र हारेका ३ हजार ७५६ जनाबाट ४ लाखका दरले एक अर्ब ६९ करोड २ लाख रूपैयाँ जरिबाना भराइने आयोगले जनाएको छ ।

४ सय ६० गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा विजयी र पराजित ४ हजार १९६ जनाबाट साढे ३ लाखका दरले एक अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रूपैयाँ र ६ महानगरपालिकामा ३ हजार ५ सय ३० वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यमा निर्वाचित तथा पराजितबाट ३ लाखका दरले १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रूपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ ।

११ वटै उपमहानगरपालिकामा ५ हजार १ सय ६६ जना वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यमा निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवारलाई साढे २ लाखका दरले जम्मा गरेर एक अर्ब २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । यस्तै २ सय ७६ नगरपालिकाका ५७ हजार ३ सय ४४ वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यमा निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवारलाई २ लाख रुपैयाँका दरले जम्मा गरेर ११ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । र ४६० गाउँपालिकाका ४९ हजार २ सय ३२ वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यमा निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवारबलाई साढे १ अर्थात डेढ लाखका दरले जम्मा गरेर ७ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख जरिबाना तोकिएको छ ।

जितेका अचम्भित, हारेका मौन

वैशाख ३० को चुनावबाट जितेका जनप्रतिनिधिले आफूमाथि तोकएको जरिबाना आश्चर्य र अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका छन् । हारेकाहरू भने मौन देखिएका छन् । ६ महिनाभित्र जरिबाना नतिरे जनप्रतिनिधिको पद जाने चेतावनी आयोगले दिइसकेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले आयोगको सूचना हेरेर अचम्भित बनेको नेपाल प्रेससँग प्रतिक्रिया दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘पहिले-पहिले पनि निर्वाचन धेरै आए र गए, तर यस्तो जरिबाना सुनिएको थिएन । आयोगले गर्न खोजेको के हो बुझ्न सकिएन ।’ तोकिएको जरिबाना अस्वाभाविक भन्दै दाहालले खर्चको सीमाभन्दा पनि बढी जरिबाना तोकिनु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

ढिलो बुझाएकै आधारमा साढे सात लाखसम्म जरिबाना तिराउने न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ । उनले चुनावपछिको चटारोले केही दिन खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको जिकिरसमेत गरिन् ।

जरिबाना गर्ने नै भए त्यो ‘सांकेतिक’ हुनपर्ने उनले बताइन् । ‘केही दिन ढिलाइ गरेकोमा सांकेतिकरूपमा थोरै रकम तोकिएको भए केही थिएन । तर, यत्रो रकम जनप्रतिनिधले कहाँबाट ल्याउने ? भ्रष्टाचार गर, कमिसन खाउ, भन्न खोजिएको हो ?’, उनको प्रश्न छ ।

जरिबाना रकम सुनेर धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राई पनि आत्तिएका छन् । उनले खर्चको विवरण दुई दिन ढिलो हुँदैमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना लिनु लुट भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।

राईले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘दुई दिन ढिलो गरी खर्च विवरण पेस गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले ५ लाख ५० हजार जरिबाना गर्नु भनेको लुट्नु हो । मेरो पूरा खर्च नै २ लाख नि थिएन जरिबाना चाहिँ त्यति धेरै !’

निर्वाचन खर्च पेश नगरेकै कारण साढे ७ लाख जरिबाना तिर्नका लागि सूचनामा नाम परेकी काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भने मुख खोलेकी छैनन् । नेपाल प्रेसले यसबारेमा बुझ्न खोज्दा उनले आफूले हुलाकमार्फत निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेको दाबी गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘निर्वाचन खर्च पेस नगर्ने सूचीमा मेरो पनि नाम परेको रहेछ । के भएको रहेछ बुझेर मात्र यो विषयमा भन्छु । अहिले यो बारेमा केही पनि बोल्न सक्दिन ।’

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका गायक टंक तिमिल्सेना पनि आयोगले साढे ४ लाख जरिवाना गराएको खवर सुनेर अचम्मित भएका छन् । सुरुमा आफ्नो नाम मात्रै परेको हो कि भनेर अचम्मित भएका तिमिल्सेना निर्वाचित र पराजित सबैको नाम देखेपछि भने मौन छन् । उनले भने, ‘सुरुमा मैले मात्रै निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको हो कि भनेर झस्किएको थियो । तर, तपाइहरुले नै हालेको सूची हेर्दा त सबैले नबुझाएको रहेछ भन्ने थाहाँ पाए ।’

पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागि भएको र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने जानकारी नभएका कारणले गर्दा नबुझाएको र आयोगले तोकेको जरिवाना अन्यायपुर्ण भएको तिमिल्सेनाको भनाई छ । उनले भने, ‘कोहि कसैले यस बारेमा जानकारी पनि गराएन । यस अघिका वर्षको निर्वाचनमा पनि यस्तो सुनिएको थिएन । पहिलो पटक यस्तो चरिवाना तिराउने निर्णय भएको सुनिएकाले यति धेरै भन्दा पनि सांकेतिक जरिवाना र कारवाही गर्नु न्यायपुर्ण हुन्थ्यो । यो त अत्ति भयो । निर्वाचन खर्च नै २० हजार गरेको मान्छेलाई साढे ४ लाख जरिवाना गराउनु त अन्यायपुर्ण भयो नि ।’

तपाईलाई त साढे ४ लाख जरिवाना नै तोकिसक्यो अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले मात्र होइन रहेछ जरिवाना तिर्ने । सवा १ लाख उम्मेदवारले तिनुपर्ने भएकाले अरुले जे गर्छन त्यहि गर्नुपर्ला । सबैले तिनुपर्ने भए त मैले पनि नतिर कहाँ सुख भयो र । कसैले तिरेनन् भने मैले मात्र तिर्न सक्ने कुरा भएन ।’

जरिबाना नतिरे के हुन्छ ?

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ६ महिनाभित्र तोकिएको जरिबाना नतिरे कानुनी व्यवस्था अनुसार नै पदमुक्त गरिने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आयोगले गरेको निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउनमा प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘उम्मेदवारी दिने क्रममा नै सबै उम्मेदवारले कानुनी व्यवस्था अनुसार नै एक महिनाभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । अब उहाँहरूले ६ महिनाभित्र तिरिसक्नुपर्छ । होइन भने आयोगले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।’

प्रमुख थपलियाका अनुसार यदि कोहि उम्मेदवारले पदमुक्त हुन र ६ वर्षसम्म उम्मेदवारी नदिन तयार भए पनि उक्त उम्मेदवारको ३ पुस्तासम्मबाट पनि आयोगले तोकिएको जरिबाना असुल गर्नेछ ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च गर्न महानगरपालिको प्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार र उपप्रमुखको उम्मेदवारका लागि ३ लाख सीमा तोकेको थियो । त्यस्तै उपमहानगर प्रमुखको ५ लाख ५० हजार र उपप्रमुखका लागि २ लाख ५० हजार सीमा तोकिएको थियो । नगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारका लागि ४ लाख ५० हजार र उपप्रमुखका लागि २ लाख सीमा तोकिएको थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारका लागि ३ लाख ५० हजार र उपाध्यक्षका लागि १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको थियो ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उप दफा चार र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाइसक्नुपर्छ ।

दफा २६ मा आयोगले तोकेको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

ऐनको उपदफा २ मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यसरी पेस भएको विवरणमा लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा ५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिबाना गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

उपदफा ३ अनुसार तोकिएको जरिबाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । उपदफा ४ मा भने उपदफा ३ अनुसारको निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उपदफा ५ मा आयोगले उपदफा ३ बमोजिमको निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने उसको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ३१ अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण प्रचलित सङ्घीय कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि आयोगले तोके बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।