_1696921596.gif)
धरान / धरान उपमहानगरपालिकाका स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बुले २० वटै वडालाई सम्बोधन गरी योजना माग गरिएको पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
स्वकीय सचिव लिम्बुले धरान उपमहानगरपालिकाको लेटरप्याड प्रयोग गरी फागुन २९ गते चलानी नं. ५७८७ मा उल्लेख गरिएको पत्रमा २० वटै वडाका वडा कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै आव २०७९÷८० मा सञ्चालित सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक योजना अन्तर्गत वडाले हालसम्म सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रमको सूचि बनाएर उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन् ।
स्वकीय सचिवले धरान उपमहानगरपालिकाको लेटर प्याड प्रयोग गर्न पाउने भएपनि प्रक्रियागत रुपमा पत्र नआएको वडाध्यक्षहरुले जनाएका छन् । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष एवम् उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) ले स्वकीय सचिवले पठाएको पत्र प्रक्रियागत रुपमा नआएको अभिव्यक्ति दिए । उनले भने–‘मैले यो पत्र भर्खरमात्र हेरे, म यति भन्छु प्रक्रियागत रुपमा आएको छैन, के छैन भन्ने कुरा तपाईहरु खोज्नुस् ।’
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा धरान उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले पत्र प्रक्रियागत रुपमा नआएको बताए । उनले भने–‘मेयरस्तरीय निर्णयबाट पत्र पठाए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आदेश दिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत आउनुपर्ने प्रावधान होला जस्तो मलाई लाग्छ, विगतमा यस्ता कुराहरु माग गर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत नै आउने गथ्र्यो, भाषागत त्रुटी पनि यसमा छ, मेयर स्तरीय निर्णयको कुरा कहीकतै उल्लेख नै गरेका छैनन्, सबै कुरा हेर्दा यो पत्रमा धेरै त्रुटी देखिन्छ ।’
उनले मेयरका स्वकीय सचिव राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएको हुनाले जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई सिधै पत्र लेख्दा प्रक्रिया पु¥याउने पर्ने जिकिर समेत गरे । पत्र....
उनले भने–‘मेयरस्तरीय निर्णयबाट माग गर्न पाइन्छ, स्वकीय सचिवले पठाएको पत्रमा मेयरस्तरीय निर्णयको पनि उल्लेख छैन, जो मार्फत आउनुपर्ने त्यो मार्फत नआएर अख्तियार पाएको कर्मचारीलाई वाइपास गरेको सिधै देखिन्छ ।’
यता बुद्धिजीवि प्रा.डा.राजेन्द्र शर्माले मेयर स्तरीय सचिवालयको निर्णयले धेरै निर्णयहरु गर्न सक्ने अधिकार भएपनि पत्रमा मेयर स्तरीय निर्णयबाट उल्लेख नगरेकोले पत्र त्रुटी नै भएको बताए । उनले मेयरको नीजि सचिवालयले २० वटै वटामा माग गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत जादा पनि प्रक्रियागत रुपमा हुने बताउदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सविचालयबीचको समन्वयको अभाव समेत देखिएको बताए । उनले भने–‘मेयरको नीजि सचिवालयले धेरै काम गर्ने अधिकार छ, उसले मेयरको आदेशबाट वडामा भएका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक योजनाका विषयमा माग गर्न सक्छ, तर पत्रमा मेयरस्तरीय निर्णयको कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, ठूलो त्रुटी नभए पनि यो भाषागत रुपमा त्रुटि देखिन्छ ।’
