धरान । बराहक्षेत्र हुँदै धरान ल्याउने भनिएको कोकाह खोलाको पानी बराहक्षेत्र नगरपालिकाको भुभाग प्रयोग गर्न पाउने बारेमा धरानले संस्थागत निर्णय बुझाउन नसक्दा सम्झौता हुन सकेन् । 

केही दिन अघि दुवै पालिका बिच मौखिक सम्झौता भए पनि धरान उपमहानगरपालिकाले संस्थागत निर्णय बुझाउन नसक्दा आज हुने भनिएको लिखित सम्झौता हुन नसकेको हो । मंगलबार बैठकमा वराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले स्थानीय तह बिच कुनै पनि सहकार्य र समन्वय नगरेको हुँदा सो कार्यहरु सम्पन्न गर्नका लागि लिखित रुपमा दुई स्थानीय तह बिच सम्झौता गर्नु पर्ने अघिल्लो बैठकमै राखेका थिए । तर आज भएको बैठकमा संस्थागत निर्णय नभएको भन्दै सम्झौता गर्न मानेनन् ।

वराहक्षेत्र नगरपालिकाको भू–भाग प्रयोग गरी धरानवासीलाई पानी खुवाउने कार्य स्वागत योग्य भए पनि दुई स्थानीय तह बिच सम्झौता गर्नु पर्ने बराहक्षेत्रको अडान छ । वराहक्षेत्र नगरपालिकाले सम्झौताका लागि वार्ता समिति गठन गरेर सहमतिको खाका समेत तयार गरिसकेको छ । तर धरानले भने कार्यपालिकाको निर्णय र वार्ता समिति समेत गठन गर्न नसकेपछि सम्झौता हुन नसकेको वराहक्षेत्रका मेयर कार्कीले बताए । 

जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका सभापति राजन मेहताको रोहवरमा दुई पालिका बिच बैठक भएको थियो । संस्थागत निर्णय बाहेकका विषयहरुमा भने सहमती भए पनि सम्झौता भने गरिएको छैन् । सहमती गर्नु पर्ने विषयमा आवश्यक छलफल गरी सम्झौता गरिने जिल्ला समन्वय समिती सुनसरीका सभापति मेहताले बताए । धरानको कार्यपालिका बैठक बसाउने विषयमा पनि सहजीकरण गरिने उनले बताए ।

बैठकमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङले हाल कार्यपालिकाको बैठक बस्न नसेको कारण निर्णय गराउन सकिने अवस्था नरहेको बताए । अन्य माग भने पुरा गर्न तयार रहेको बैठकमा जानकारी दिएका थिए । उनले भने, ‘खानेपानी सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार कार्यपालिकाले मेयरलाई दिएकाले मेरो निर्णय नै संस्थागत हुने जिकिर गरेका थिए ।

बैठकमा मेयर साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्र विक्रम वेघाले धरानका कार्यपालिका सदस्यहरुले बहिस्कार गरेको बैठक बसाउन सहजीकरण गरिदिन पनि मेहता सँग आग्रह गरेका थिए । 

कोकाह खोलाको खानेपानीको विषयमा खानेपानीको योजनाका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालयको र धरान स्थित खानेपानी बोर्डको संस्थागत निर्णय हुनु पर्ने, धरानले उक्त लगेको खानेपानी निःशुल्क वितरण गर्ने हो भने वराहक्षेत्र नगरलाई कुनै रोयल्टी दिनु नपर्ने तर श–शुल्क वितरण गर्ने हो भने कानुन रोयल्टी (कुल आम्दानीको) वराहक्षेत्र नगरलाई बुझाउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ ।