_1696921596.gif)
धरान/ धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ देखि वडा नं ५ हुदै धरान ४ को हर्दिया जोड्ने सडक समयमा नबनेपछि थपिएको म्यादमा पनि सडक बन्न नसक्दा त्यहाँका स्थानीयहरु मारमा परेका छन् ।
०७५ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक म्याद गु्रजिएर थपिएको समय सीमा समेत सकिएको छ ।
तर विविध कारणले सडक बन्न नसक्दा यहाँका स्थानीयहरु मारमा परेका हुन् ।
धरान ४ हर्दिया धरान उपमहानगरपालिकाको कृषि पकेट क्षेत्र हो । यहाँ विभिन्न प्रकारका कृषिजन्य उत्पादन हुन्छ ।
यहाँका सर्वसाधारणले उत्पादन गरेको कृषि सामाग्री धरानसम्म ल्याएर विक्री गर्ने गर्छन ।
हर्दियाबाट धरान उपमहानगरपालिको बजारसम्म आइपुग्न करिब साढे १६ किमीको दूरी यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सडक सञ्जालले नछोएको यो स्थानमा सडकको आवश्यता महसुस गरी ०७५ सालमा लुम्बिनी गजुरमुखी ज्वाइन्ट भेन्चरले ठेक्का लियो तर कोभिड महामारीका कारण समय सीमामा काम सम्पन्न नभएपछि पुन: म्याद थपियो ।
थपिएकाे म्याद समेत भर्खरै अर्थात २०८० असार मसान्तमा सकिएको छ तर पनि सडक निर्माण हुन सकेको छैन ।
धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष धनबहादुर राईले कोरोना संक्रमणले २ बर्ष काम रोकिएको, बीचमा राष्ट्रिय वन पर्ने भएकोले सात प्रदेशमा देशलाई विकेन्द्रिकरण गर्दै गर्दा प्रदेश पनि स्थापना पूर्ण रुपमा भइनसकेको,
नियम, कानुन र आचारसहिंता पनि कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा यो टेन्डर लाग्दा वनकोसंक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्बन्धी नमूना कार्यविधिे नवनेको अवस्थामा रोकिएको बताए ।
कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकोे निगरानीमा बन्न लागेको सडकको विषयमा पटक पटक मन्त्रालयमा गएर ध्यानाकर्षण गराउँदा भौतिक मन्त्रालयले संघीय सरकारमा डकुमेन्ट पठाएको र प्रोसेसमा रहेको जानकारी गराइएको वडाध्यक्ष राई बताउँछन् ।
यता पञ्चकन्या शव डिभिजन वन कार्यालय धरानका प्रमुख महेश कुमारसाहले हर्दियालाई धरानसँग जोड्न नसक्दा धेरै समस्या भएको भए पनि प्रक्रियागत रुपमा त्रुटी बताए ।
कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मामा ३९ करोडको लागतमा सो सडक ठेक्कामा दिएको थियो ।
निर्माणको जिम्माको विषयमा स्थानीय सरकारलाई कानुनी अधिकार नदिएको भए पनि समय समयमा अनुगमन गर्ने काम भने गरेको बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले ठेक्कामा दिएको भौतिक संरचना धेरैजसो अलपत्र पर्ने गरेको धरान उपमहनगरपालिकाका उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघाले बताए । उनले समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा मन्त्रालयले राखेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
।
जसले गर्दा यहाँका सर्वसाधारण धरान उपमहानगरपालिकाभित्र बसेर पनि उपमहानगरबासी भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
यहाँका बालिकाकाको अध्ययन गर्ने स्थान पनि धरान नै हो, बालिकालाई विद्यालयसम्म आउन समेत मुस्किल हुने गरेको छ भने उत्पादन गरेको कृषि सामाग्री विक्री गर्न समेत समस्या भएको छ ।
यो सडक चाडो सम्पन्न गर्न स्थानीहरुको माग रहेको छ ।
