धरान/ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुँदा स्थानीय तहका विद्यालय बन्द भएका छन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितीद्वारा घोषणा गरिएको काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनमा स्थानीय तहका शिक्षकहरु सहभागि हुन गए पछि विद्यालय बन्द भएका हुन् ।

शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त बनेको छ । आन्दोलनकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय पुगेर फर्किएका छन् ।

संसदमा गत भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० दर्ता भएपछि त्यसको विरोधमा शिक्षकहरु आन्दोलित भएका हुन् सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी शैक्षिक माफियाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी कानून बनाउन खोजिएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित छन् ।

विधेयकमा संशोधन नगरेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन चर्काउने उनीहरुको भनाइ छ ।

यसै बिच धरान उपमहानगरपालिकाका शिक्षकहरुले पनि धर्ना दिएका छन् । धरानका ५५ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले नगर परिसरमा धर्ना दिएका हुन् उनीहरुले उपमहानगरपालिका परिषरमा पाल नै ओछ्याएर उनीहरु धर्नामा बसेका हुन् ।

धरानका शिक्षक, शिक्षिकाहरु बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उपमहानगरपालिका परिसरमा धर्नामा बसेका थिए । संसद्रुमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा उत्रिएका उनीहरुले मागहरु पूरा नहुन्जेल दिनहुँजसो आएर उपमहानगरपालिकामा धर्ना बसिरहने बताएका छन् ।

निजामती कर्मचारी सरह सुविधा चाहिनुपर्ने, पञ्चायतको भन्दा पश्चगामी भन्दै अहिलेको शिक्षा विधेयकमा व्यापक संशोधन हुनुपर्नेसहितका माग राखिएको आन्दोलनमा सहभागी इन्द्रमोहन झाले जानकारी दिए ।

महासंघतद्वारा घोषित आन्दोलन अन्तर्गत उपमहानगर परिसरमा शिक्षक कर्मचारीले धर्ना दिएको आन्दोलन परिचालन समितिका सहसंयोजक रामबहादुर विष्टले बताए । धर्नालाई सम्बोधन गर्दै सहसंयोजक विष्टले शिक्षा विधेयक पन्चायतकालीन ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी भएको बताए ।

धर्नामा उपस्थित शिक्षक कर्मचारीलाई शिक्षकहरुको माग र जारी आन्दोलनका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । शिक्षक कर्मचारीले उपमहानगरको सेवा प्रवाहमा बाधा नपर्ने गरी धर्ना दिएका छन् ।

संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासंघले विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ ।

जसमा सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने सहितका माग छन् । सो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघले चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर्नुपर्ने, शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

त्यसैगरी शिक्षकहरुले शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने्, शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको जनाएका छन् ।

गत बुधबार धरानबाट आन्दोलनमा सहभागि हुन २७ जना शिक्षकहरु काठमाण्डौं गएका छन् । शिक्षकहरुले हाजिर आन्दोलनस्थलमै गर्दै आएको बताएका छन्