धरानका दलहरुले भने ‘ प्रतिष्ठानमाथिको षडयन्त्र सहन सकिन्न’ एउटै छाता ऐन बनाएर अस्पतालको रुपमा सिमित गर्न खोजेको अाराेप

धरान / धरान स्थित बिपि कोइराला स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठानलाइ अधिकार विहिन बनाउन खोजेको भन्दै धरान स्थित राजनैतिक दलहरुले गम्भिर असहमती जनाएका छन् । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनलाई निस्कृय बनाउन खोजिएको भन्दै दलहरुले सरकारको यो कदमको विरोध पनि गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटै छाता ऐन बनाएर अस्पतालको रुपमा सिमित गर्न खोजेको भन्दै धरानका विभिन्न राजनितिक दलहरुले असहमती जनाउदै बिज्ञप्ति जारी गरेका छन ।

प्रतिष्ठानलाई विश्व विद्यालय बनाई अझ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नमुनाको रुपमा विकास गर्दै लैजानुको साटो अस्पतालको रुपमा मात्रै सिमित गर्ने षडयन्त्र भईरहेको महसुस भई त्यस प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।बिज्ञप्तिमा उक्त कदमप्रति गम्भिर असहमती जायर गर्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य सम्बन्धि एउटै छाता ऐन बनाई उपत्यका बाहिरका प्रतिष्ठानहरुलाई मात्र गाभेर काठमाण्डौ बाट नै केन्द्रिकृत रुपमा सञ्चालन गर्न खोजिएको प्रती आपत्ती जनाएको छ ।

बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ, नयाँ संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज र सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरिय सेवा प्राप्त गर्ने संबैधानिक मौलिक हक स्थापित भईसकेको अवस्था तथा देश संघियता र विकेन्द्रिकरणमा गइरहेको बेला सरकारले निती कार्यक्रम तथा बजेट व्यक्तव्यमा विपी प्रतिष्ठानको ऐन खारेजगर्ने प्रस्ताब गर्नाले सरकारको मनसाय संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको उपहास गर्दै अघि बढेको देखिन्छ ।

प्रतिष्ठान नेपालको मात्र हैन दक्षिण एसियाकै नमुना पुर्वाधार रहेको संस्था रहेकाले यसलाई विघठन गरि षडयन्त्रपूर्वक विर अस्पताल (न्याम्स) को उपकुलपती नियुक्ति प्रकृया अगाडी बढाइएको र विपी प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपती नियुक्ति अगाडी नबढाउनुले गम्भिर आशंका उत्पान्न भएको जनाएको छ ।

विपी प्रतिष्ठानलाई प्रस्तावित छाता ऐनमा नराख्न छुट्टै स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाउन र विपी प्रतिष्ठानको उपकुलपती नियुक्ती प्रकृया अगाडी बढाउन सरकारसँग हामी जोडदार माग गरेको छ । सरकारप्रति गम्भिर असहमती जनाउदै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनिविज्ञप्ति मार्फत राजनितिक दलहरुले चेतावनी दिएका छन ।

बिज्ञप्तिमा धरान उपमहानगरपालिकाका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापती श्याम पोखेल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष हर्कजंग एभेड लिम्बु, नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष मनोज भट्टराई, जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष ताजुब लिम्बू, नेकपा एसका अध्यक्ष रेवतीरमण राई, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी एकीकृतका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुन खड्का,राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीका जिल्ला सचिब सिताराम राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष दोर्जे शेर्पा, संलोराम, संघिय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष मोहन तिगेला, किरात खम्बुवान साझा पार्टीका अध्यक्ष सुरेश कुमार राइले हस्ताक्षर गरेका छन् ।सरकारले विपी प्रतिष्ठान सहितका अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई छाता ऐन बनाएर सञ्चालन गर्ने भन्दै तयारी थालेको छ । धरानका बासिन्दाले धरानलाई शन्यपार्ने सरकारको रणनिती भएको आरोप लगाउदै आएका छन् ।