सुनसरी/ सरकारले यो कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत् यस्तो घोषणा गरेको हो ।

तर संगै उसले कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको बजेट भने यो वर्ष घटाएको छ ।

मन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारीबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि बजेट भने १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ ५७ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याइएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा कृषितर्फको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । 

रासायनिक मलको अनुदान रकम पनि घटेको छ । रासायनिक मलको अनुदान २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ घटेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले रासायनिक विषादीको उपयोग निरुत्साहित गरी जैविक विषादी प्रवर्द्धन गरिने बताए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि घटेको छ । कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिने उनले जनाए ।सरकारले जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती गर्ने कृषकलाई कर छुट दिने भएको छ ।

‘हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।