काठमाडौं । स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन आयोगलाई खर्चको विवरण नवुझाउने मंशीर ४ गतेको संघ तथा प्रदेशका वन्द सुचीमा रहेका समानुपातिक  उम्मेदवारले अनिवार्य खर्च विवरण वझुाउनु पर्ने भएको छ ।

आयोगलाई खर्च विवरण नवुझाए त्यस्ता उम्मेदवारको नाम समेत हटाउने आयोगले जनाएको छ  । 

उनीहरुले कात्तिक ५ भित्र जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएको छ ।  निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले ५ कात्तिकसम्मको समय दिएको हो । 

संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका त्यस्ता ४ सय ३९ उम्मेदवारले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएको हो ।