_1696921596.gif)
धरान / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यस्तै सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ’नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान यस वर्ष चलाइने भएको छ।
सोमबार माथिल्लो सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नयाँ आर्थिक वर्षकोलागि बजेट विनियोजन गरेको बताए।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
पर्यटन क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। चालु आ.व.को तुलानामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ५८ करोड बजेट थप गरिएको हो।
हिमाली क्षेत्रमा रहेका सय वर्षभन्दा पुराना सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गुम्बाहरू संरक्षण गर्ने हिमाली गुम्वा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
त्यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका भक्तपुर दरबार क्षेत्र, हनुमानढोका, नुवाकोटको सात तले दरबार लगायतका २५ वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ नारा सहित अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ। त्यस्तै पोखरादेखि मनाङसम्मको पदमार्ग निर्माण गरिनेछ भने रोल्पा, रूकुम र डोल्पा जिल्लालाई जोड्न पर्वतीय पदमार्ग बनाइने मन्त्री महतले बताए।
पहाडी शहरलाई ’हिल स्टेशन’को रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक/एक हिल स्टेशन विकास गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका लगायतका सम्भाव्य स्थानमा हाइकिङ तथा टाकुरा पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
धार्मिक स्थललाई जोडेर बुद्ध सर्किटको विकास गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र पूर्वाधार विकास तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारका निर्माणका लागि २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
खप्तड लगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय सम्भावना रहेका ठाउँमा केबलकार लगायत साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा बताएका हुन्।
पदयात्रा तथा पर्वतारोहण लगायत पर्यटकीय सेवामा दिइने अनुमतिमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी लगायत विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिनेछ।
दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ। यसका साथै अन्तर प्रदेश हवाइ उडानलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र उडान सुरू हुन नसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न मुलुकसँग सिधा हवाइ उडानका लागि पहल गरिने भएको छ। बौद्धमार्गीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लुम्बिनीसँग जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारत लगायतका मुलुकमा सिधा हवाइ उडानको व्यवस्था गर्ने भएको हो।
यी दुबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायुसेवालाई आकर्षित गर्न ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा शुल्कमा छुट समेत दिने भएको छ।
अर्थमन्त्री महतले विराटनगर, भरतपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने बताए। त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा र जुम्लाको खलङ्गा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ।
