_1696921596.gif)
धरान / काठमाडौंमा भएको स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरुको भेला १५ बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर काठमाडौं स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा दुई दिन चलेको भेलाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यका तीनवटै तहमा प्रत्येक वर्ष छुवाछुत मुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन अभियान संचालन गदै हरेका वर्ष जेष्ठ २१ लाई राष्ट्रिय दलित अधिकार दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी २०८० सालदेखि २०९० सालसम्मलाई आवश्यक बजेट र कार्ययोजना सहित दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ।
घोषणापत्रमा तीनै तह सरकारले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यको योजना निर्माण गर्दै छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न, दलित जनप्रतिनीधिहरुको क्षमता विकास, चुनौति र साझा मुद्धाहरुमा बहस पैरवी गर्न नगरपालिका संघ, गाउपालिका महासंघ
तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा आवश्यक शंसोधन गरि स्थानीय सरकारका संघ महासंघ लाई ऐनमा सम्बोधन गर्दा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनीधि महासंघलाई समेत मान्यता प्रदान गर्न माग गरेको छ ।
त्यसै गरि स्थानीय तहमा स्थानीय दलित विकास समिति गठन गर्नुपर्ने साथै वडा स्तरमा दलित महिला वडा सदस्यको नेतृत्वमा सोहि समिति गठन गर्नु पर्ने, कक्षा १ देखि १२ सम्मको माध्यामिक शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क गर्नुपर्ने, साथै दलित समुदायमाथि हुने विभेद र अपमानको पुर्ण अन्त्यको लागि विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका सबै शैक्षिक पाठयक्रममा परिमार्जन गर्दै दलितमैत्री पाठयक्रम र पाठ्यसामाग्रीको विकास गर्नु पर्ने, प्रत्येक पालिकामा
दलित विद्यार्थीको लागि निश्चित रकम छात्रवृत्ति कोष विनियोजन गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र एक पालिका १ डाक्टरलाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै छात्रवृत्ति कोष कार्यक्रमलाई देशव्यापी अभियानको रुपमा संचालन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै राज्यले सरकारी अस्पतालमा दलित स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गरी ठुला रोग लागेका र गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित समुदायका विरामीलाई पुर्ण निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र दलित समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक
स्थानीय तहमा अर्धवार्षिक रुपमा निःशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिनु पर्ने, स्थानीय दलित सीप, कला र संस्कृतिलाई प्रविधिमैत्री बनाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गरि आय र आम्दानी वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकार, संघीय सरकारबाट संचालन गर्न, हालको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित वडाध्यक्षहरु दिनानुदिनको काममा व्यस्त हुने हुनाले सम्पूर्ण विषयगत समितिहरुको नेतृत्व कार्यपालिका सदस्यहरुले गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
भेलाले दलित भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी तथा मधेश प्रदेशमा रहेका मुक्त हरुवा चरुवा तथा पश्चिम नेपालमा रहेका मुक्त हलियाहरुको वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको प्रभावकारी
पुनःस्थापना पूरा गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगको ऐनमा संशोधन गरी दलितमैत्री बनाउन, समावेशी समानुपातिकको भावना अनुसार विद्यमान सबै ऐन कानूनहरु संशोधन गर्दैदलित समुदायका लागि रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि फाष्ट ट्रयाकको नीति अवलम्बन गर्न,
स्थानीय सरकारमा संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्दा दलित समुदायको कर्मचारीहरुको समानुपातिक सहभागितासहितको समावेशीकरण गर्न गराउन आवश्यक कानून बनाउन, सबै तहका अदालतहरुमा दलित सम्बन्धी हेर्ने अलग इजलाश, सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरुमा दलित सेल तथा हरेक स्थानीय तहमा दलित सशक्तिकरण विभाग गठन गर्न पनि माग गरेको छ ।
त्यस्तै दलित समुदायमा व्याप्त बेरोजगारीको अन्त्य र आर्थिक विकासका लागि प्रत्येक पालिकामा दलित स्वरोजगारमूलक एवं उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम लागू गर्न र देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनीधिहरुको साझा प्रतीनिधिमूलक संस्थाको रुपमा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनीधि राष्ट्रिय महासंघ रहेकाले दलित जनप्रतिनीधिहरुको क्षमता विकास,
अवसर, चुनौति र साझा मुद्धाहरुमा बहस पैरवी गर्न नगरपालिका संघ, गाउंपालिका महासंघ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा आवश्यक शंसोधन गरि स्थानीय सरकारका संघ र महासंघ लाई ऐनमा सम्बोधन गर्दा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनीधि महासंघलाई समेत मान्यता प्रदान गर्न माग गरेको छ ।
