_1696921596.gif)
इलाम / पाथीभरा मन्दिरमा पाँच वर्षमा संकलन भएको भेटी (नगद, सुन र चाँदी)मा हिनामिना भएको छ । पाथीभरा संरक्षण संस्थाले ०७३ देखिको हरहिसाब देखाउन नसक्दा पाँच वर्षमा कति भेटी संकलन भयो र रकम कहाँ गयो भनेर यकिन हुन सकेको छैन ।
पाथीभरा संरक्षण संस्था पारदर्शी नभएपछि रोङ गाउँपालिकाले पाथीभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ जारी गरेर पाथीभरा विकास समितिमार्फत व्यवस्थापनको काम थालेको छ । समितिले फागुन १ गते बाट पाथीभरा मन्दिरको जिम्मा लिएसँगै एक सय आठ दिनमा ७३ लाख एक हजार ५४ रुपैया संकलन गरेको छ ।
तर पाथिभराको पुरानो समितिले पछिल्लो १९ महिनाको आय ४७ लाख ७१ हजार दुई सय ३९ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी देखाएको हो । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ र ०७८/७९ को सात महिनाको गरी १९ महिनाको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ति गरिएको थियो ।
१९ महिनामा ४७ लाख मात्र आम्दानी देखिएको लेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन रहेको अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । यता पाथीभरा संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष दिलीप राईले भने पाथीभरा मन्दिरको भेटीमा अनियमितता नभएको दाबी गरे । उनले पाथीभरा मन्दिरको आम्दानी पालिकाको समन्वयमा नै मन्दिर क्षेत्रको विकासमा खर्च गरेको दाबी गरे ।
‘०७७/७८ र ०७८/७९ को चाहिँ लेखापरीक्षण गर्न बाँकी थियो उनले भने ‘पालिकाले कागजात मागिदियो । त्यसपछि गर्न सकेनौँ । त्यसअघिको हिसाब सबै सार्वजनिक गरेका छौँ ।’
पालिकाले मन्दिरलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएसँगै फागुनमा २१ लाख ७० हजार दुई सय ९४, चैतमा २० लाख ६४ हजार सात सय ४३, वैशाखमा १८ लाख ८५ हजार एक सय पाँच र जेठको १० दिनमा पाँच लाख ४१ हजार दुई सय ३६ संकलन भएको छ । पालिकाले लिएसँगै मन्दिरको आम्दानी देखिन थालेपछि पहिलेको संस्थालाई अनुसन्धान गर्न पालिकाले प्रशासनलाई पत्र काटेको थियो ।
रोङ गाउँपालिकाको सर्वदलीय बैठकबाट निर्णयगरि पालिकालाई पत्र काटेको हो ।
जिल्ला प्रशासन इलामलाई आफ्नो क्षत्राधिकारमा रहेर काम गर्न आग्रह
इलामको रोङ गाउँपालिका– ३ कुटि डाँडा स्थित पाथीभरा मन्दिरमा सङ्कलन भएको भेटी (नगद, सुन र चाँदी) हिनामिना भएको विषयमा पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बिच विवाद उत्पन्न भएको छ ।
रोङ गाउँपालिकाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर पाथीभरा संरक्षण संस्थामाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई आग्रह गरेको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोङ गाउँपालिकालाई स–प्रमाण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गनेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गाउँपालिकालाई पत्र काटेपछि पालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्वो सुवासले स्थानीय सरकारलाई सप्रमाण उपस्थित हुन निर्देशनात्मक पत्राचार गर्ने जिल्ला प्रशासनलाई अधिकार छैन भन्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर कार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले समन्वयात्मक छलफलको लागि आग्रह, निमन्त्रणा गर्न सकिन्छ तर अपारदर्शी ताको सवाल राखेर निर्णय सहित अनुसन्धान गर्न गरेको आग्रहको पत्रको जवाफमा प्रशासनले पालिकालाई प्रमाण सहित उपस्थित हुन पत्र पठाउनुले प्रशासननै मन्दिरको रकम हिनामिना गर्ने संस्थालाई संरक्षण गर्न लागेको आरोप लगाए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पालिका अध्यक्ष स्याङ्वोले जिल्ला प्रशासनले छ वर्ष देखिको नवीकरण नभएको संस्थालाई किन दायरामा नल्याएर स्थानीय सरकारको समानान्तर हैसियतमा जिल्लामा छलफल गराउने जोस आयो ? जिल्ला प्रशासनमा दर्ता रहेको संस्था नियम अनुसार चलेको छैन
भन्दा र प्रमाण हुँदा किन केही नगर्ने ? उल्टै स्थानीय सरकारले नियुक्ति गरेको स्वतन्त्र लेखा परीक्षकको विश्वास छैन भन्ने अधिकार कसले दियो ? यो सानो कुरा हो भन्ने छुट प्रजिअलाई कसले अधिकार दियो ? रोङ गाउँपालिकाले हिजो सुरु गरेर आज परिणाम खोजेको हो र ? जिप्रकामा चिठ्ठीको थाक हेर्नुहोस् कहिले देखिको हो ?
त्यो चिठी उपर किन कारबाही भएन ? गैरसरकारी संस्थाले सरकारलाई चुनौती दिँदा जिम्मेवार निकायले उसैलाई साथ दिनु किन ? सङ्घ संस्था ऐन २०३४ को दफा ७,८,९,१०,११ मा भएको व्यवस्था कार्यनयनमा किन जोड दिएन ? सोही ऐनको दफा १२ किन आकर्षित नहुने भनी असोजमा लेखिएको पत्रको कारबाही किन अघि बढेन ? जस्ता प्रश्न राखेका छन् ।
उनले रोङ गाउँपालिका जिल्ला प्रशासनको मातहतको कार्यालय होइन हेक्का रहोस् भन्दै जिल्ला प्रशासनको भूमिका प्रति प्रश्न उब्जिएको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा दर्ता भएको पाथीभरा संस्थाले ०७३ पछि नवीकरण पनि नगरेको र साधारण सभा पनि गरेको छैन ।
त्यो ०७४ यता सङ्कलन भएको भेटीको पनि हिसाब सार्वजनिक नगरेको र उसले गरेको काम पनि पारदर्शी नभएको भन्दै रोङ गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्रको जवाफमा पालिकालाई स प्रमाण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेपछि समस्या समाधान भन्दा पनि विवादले चर्को रूप लिन खोजेको पाइन्छ ।
यता जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले गाउँपालिकाले पठाएको लेखा परीक्षकलाई पाथीभरा संरक्षण संस्थाले स्वीकार नगरेको अवस्थामा छलफल बोलाइएको बताए ।
‘स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नियुक्त गरेको लेखा परीक्षकलाई सहयोग गरेन छन् । त्यही भएर समन्वय गरेर हामी पनि लेखा परीक्षक नियुक्ति गरेर काम गर्न खोजेको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ अनियमितता भएको भए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने र साधारण सभा गरेर जे–जे स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्नेछ, बुझाउनु भनेर छलफल गर्न खोजेको हो ।’
‘स्थानीय तहबाट पत्र आएको र स्थानीय तह सहभागी नभए पनि मङ्गलवार पाथीभरा संरक्षण संस्थासँग छलफल गरेर अविलम्ब लेखा परीक्षण गर्न र साधारण सभा गरेर बुझाउनुपर्ने सामान बुझाउन निर्देशन दिने प्रजिअ पोख्रेलको भनाई छ ।’
