_1696921596.gif)
धरान/ मुख्य बजारमा धरान उपमहानगरपालिकाले मोटरसाइकल तथा निजि सवारी साधनलाई पार्किङ शुल्क उठाउन थाले पछि स्थानीय सरकारको चौतर्फि आलोचना हुन थालेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले गत कार्तिक २४ गते देखि लागु हुने गरि ठेक्का आव्हान गरेर पार्किङ शुल्क उठाउन थाले पछि स्थानीयले विरोध गर्न थालेका छन् ।
आर्थिक विधेयक २०८० को १० नम्बर बुँदाको २ नम्बरमा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएका पार्किङ स्थलमा स्टेण्ड लगाउने वा पार्किङ गर्ने सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत यो शुल्क अशुल गर्नेछ भनिएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीले पार्किङ शुल्क उठाउन पुर्जी काट्दै गर्दा सवारीसाधन धनी र कर्मचारी बिच भएको विवाद पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । स्थानीय सरकारले जनतालाई राहत दिनुको साटो पार्किङ शुल्क उठाएर झन ढाँड सेक्ने काम गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले कार्तिक २४ गते देखि लागु हुने गरि लिङथेप एण्ड को कन्ट्रक्सन प्रालिलाई साढे ८ महिनाको लागि शहरका मुख्य बजार क्षेत्रमा निजि तथा मोटरसाइकल पार्किङ शुल्क उठाउन ठेक्का दिएको छ ।
७ लाख ४९ हजार २ सय ९२ रुपैया १६ पैसामा उपमहानगरपालिकाले २ सय ४९ दिनका लागि पार्किङ शुल्क उठाउन ठेक्का दिएको हो ।
धरान उपमहानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद खतिवडाका अनुसार ठेकेदारले धरानको सैनिक चौंक देखि भौडी, भौडी देखि सिंहदेवी चौंक, सिंहदेवी चौंक देखि चतरालाइनको खहरे खोला सम्म, भानुचौक देखि सिंद्धिचरण मार्ग, गिता मन्दिर, रत्न रोड, कलेज रोड, नरेन्द्र पथ लुपमार्ग हुँदै पुतली लाईन सम्म पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का दिएको हो ।
धरान उपमहानगरपालिकाले नगर सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको हवाला दिदैं पार्किङ शुल्क उठाउन ठेक्का दिएको बताएको छ ।
नगरसभाले पारित गरेको धरान उपमहानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्यवन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक २०८० को १० नम्बर बुँदाको २ नम्बरमा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएका पार्किङ स्थलमा स्टेण्ड लगाउने वा पार्किङ गर्ने सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत यो शुल्क अशुल गर्नेछ भनिएको छ ।
नगर सभाले पास गरेको आर्थिक विधेयक २०८० को पार्किङ शुल्कको विषयमा मोटरसाइकल तथा निजि सवारीसाधन सँग पार्किङ शुल्क उठाउने कहि कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
स्थानीय सरकारले ऐन कानुन विपरित पार्किङ शुल्क उठाइरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ बताउँछन् ।
नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र सवारीसाधनलाई पार्किङ गर्ने ब्यवस्था गरे बापत मात्र पार्किङ शुल्क उठाउन पाइन्छ भन्ने ब्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उल्लेख गरिएको उनको भनाई छ ।
राजमार्गमा पार्किङ गरे भनेर पार्किङ शुल्क उठाउनु कानुन बिपरित ठहर्ने उनी बताउँछन् ।
अन्तिम बिकल्प स्थानीय निकायले कानुन बिपरित उठाउदै आएको कर, शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गराउन उच्च अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
नगरसभा र कार्यपालिका बैठकमै निर्णय नगराई मोटरसाइकल तथा निजि सवारीसाधन पार्किङ शुल्क उठाएको कार्यपालिका सदस्य अनुप देवान बताउँछन् ।
नगरसभाले उपमहानगरको क्षेत्र भित्र रहेका पार्किङ स्थलमा सार्वजनिक सवारीसाधनहरु स्टेण्ड गराउने वा पार्किङ गर्नेबाट मात्रै शुल्क लिन पाउने आर्थिक विधेयक २०८० नगरसभाले पारित गरेको उनको दाबी छ ।
मोटरसाइकल तथा निजि सवारीसाधनको पार्किङ शुल्क उठाउने विषयमा कार्यपालिकाले पनि कुनै निर्णय नगरेको उनी बताउँछन् ।
उनले भने, एउटा कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव आएको थियो, तर बजारको मुख्य सडकहरुमा पार्किङ शुल्क उठाउन नहुने भन्दै वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले विरोध जनाएको उनले बताए ।
तत्कालिन बैठकको सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा धरान १० का वडाअध्यक्ष विवेक राई, धरान ९ का वडाअध्यक्ष रुपेश आचार्य, कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेरले मोटरसाइकल तथा निजि सवारीसाधन पार्किङ शुल्क उठाउन नहुने भन्दै प्रस्तावको विरोध गरेका थिए ।
वडाअध्यक्षद्वय राई र आचार्यले आफ्नो वडाका क्षेत्रमा पार्किङ शुल्क उठाउन खोजे खेदाउने भन्दै कार्यपालिका बैठकमै चुनौती दिएका थिए ।
तोकिएका क्षेत्रहरुमा पार्किङ शुल्क उठाउने दररेट तोक्ने विषयमा कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गर्ने तयारीमा रहेको राजस्व महाशाखा प्रमुख खतिवडाले बताएका छन् ।
उनले नगरसभा बस्नु अघि असार २५ गतेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको बताए पनि असार २५ गते कुनै पनि बैठक बसेको देखिन्दैन् ।
धरानमा मोटरसाइकल तथा निजि सवारीसाधन पार्किङ शुल्क विवादास्पद बने पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शरिन ख्युङ्वा तामाङले सामाजिक संजाल मार्फत भनेका छन्, ‘सबै धरानेहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु भानुचोक होस या जुनसुकै चोक स्कुटी मोटरसाइकल राखेको गैरकानुनी शुल्क कोहि कसैले नदिनु होला ।
यो सहि छैन न्यायसंगत छैन ।’
