विराटनगर/ प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गर्दै सेवा सुविधाको नाममा आर्थिक व्यवभार थप्ने काम कोशी प्रदेश सरकारले गरेको छ । 

गत माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका हुन् ।

अघिललो ऐनमा पदाधिकारीहरुलाई मात्रै सेवा सुविधा दिएको थियो, पछिल्लो ऐन संशोधन सँगै प्रदेशसभाका गठबन्धनका संसदीय दलका नेता, सचेतक, पुर्व दुई मुख्यमन्त्रीहरुलाई समेत सेवा सुविधा सुनिश्चित गरेको छ ।  

प्रदेशसभाका गठबन्धनका संसदीय दलका नेता र सचेतकलाई गाडी लगायतको सुविधाका लागि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेशमार्फत् उक्त ऐन संशोधन गरेका हुन् । अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि अब एकजना मात्र सांसद रहेको जसपाकी निर्मला लिम्बूको पनि सुविधा थपिएको छ ।

ऐन संशोधनसँगै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा र राजेन्द्र राईको सुविधा पनि सुरक्षित भएको छ ।

यस्तै सत्तारुढ दलका सचेतकहरूलाई पनि गाडी सुविधा दिइने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । 

यसअघि ऐनले पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई परिभाषित गरेको थियो ।

सोही परिभाषा अनुसारका पदाधिकारीहरूलाई मात्रै गाडी सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।

संशोधित ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकलाई भने सवारी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छैन ।

कोशीमा अहिलेसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री थिए ।

दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमै एमालेका हिक्मतकुमार कार्की, कांग्रेसका उद्धव थापा र हालका केदार कार्कीसमेत तीनजना भइसकेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेका शेरधन राई र भीम आचार्यले सुविधा पाउने छैनन् ।

अध्यादेशबाट गठबन्धन दलका थप तीनजनाले सुविधा पाउने भएका छन् ।

यसअघिको ऐनअनुसार सुविधा पाउनबाट वञ्चित कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा र नेकपा एस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई सुविधाको बाटो खुलेको छ ।

संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले थप नगद, अब गाडीसँगै १ सय २५ लिटर तेल पाउनेछन् भने एकजना सवारी चालकसमेत उपलब्ध गराइनेछ । प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकमुष्ट थप ५० हजार दिइनेछ ।

गाडी सुविधा थपिएसँगै प्रदेशलाई अब १० वटा गाडी, ड्राइभर र प्रतिगाडि मासिक १ सय २५ लिटर तेलको व्ययभार थपिने छ ।

अहिले प्रदेशसभा सभासँग उनीहरूलाई दिने गाडी छैन । त्यो खरिद गर्नुपर्नेछ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये अहिलेसम्म कांग्रेसको मात्र प्रमुख सचेतक छन् । सचेतक तोक्न बाँकी छ । यस्तै माओवादीले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक तोकेको छैन । नेकपा एसले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्न बाँकी छ ।

सेवा सुविधा थपिएसँगै गठबन्धन दलले यी पदहरूमा नियुक्तिको तयारी गरेको सम्बन्धित दलनिकट स्रोतले बतायो ।

नेताका लागि सरकारले सेवा सुविधा दिने कुरा लाजमर्दो विषय भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यसको विरोध गरेको छ ।

कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले नेताका सेवा सुविधाका लागि कानून नबनाई अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो भएको बताए ।

कार्कीले भने, ‘संसद् अन्त्य गरेर कुनै कानून नबनाई अध्यादेशबाट सेवा सुविधाका लागि ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो कुरा हो । आर्थिक भार थप्ने यो निर्णय एमालेलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’