_1696921596.gif)
विराटनगर/ १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सेवाका लागि सरकारसँग सम्झौता गरेको नोबेल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल विराटनगरले सेवाग्राहीसँग भने रकम असुल गरेको छ ।
माघ १५ गतेदेखि कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्ने निजी अस्पतालसँग गरेको सम्झौताविपरीत माघ १६ गतेपछि अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना सेवाग्राहीका अभिभावकसँग रकम लिइएको हो ।
विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा ज्वरोले ग्रस्त भएपछि माघ १६ गते आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको विराटनगर–४ का ३ वर्षीय अङ्कित मण्डलका अभिभावकलाई तत्कालै रकम जम्मा गर्न लगाइएको थियो । बालकको अहिले पनि नोबेल मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ ।
सरकारसँग सम्झौता भए अनुसार रेफरल हस्पिटलमा आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएका १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएका बालकको उपचार शुल्क मागेपछि अभिभावकले चासो राखेका थिए । त्यसपछि निजी अस्पतालमा त्यो सुविधा नभएको जवाफ काउन्टरका कर्मचारीले दिएको बालकका आफन्त राजकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस विषयमा अभिभावकले चासो राखेर कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म गुनासो राखेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै चासो राखेपछि नोबेलका निर्देशक डा. राजेश नेपालले ‘रिफन्ड’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सम्झौताको विषयमा कर्मचारीलाई जानकारी नहुँदा कमजोरी भएकाले त्यसलाई सच्याउने बताए ।
तर त्यस विषयमा अन्य अभिभावकले समेत सुविधा नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । नोबेलमै भेटिएकी अम्बिका चौलागाईंले बच्चा भर्ना गरेपछि दिसा, पिसाब परीक्षण गराएको दुई हजार ३०० रुपियाँ बुझाउनु परेको गुनासो गरिन् ।
कोशीमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गराउने कार्यव्रmमका लागि सरकारले मार्गदर्शन नै जारी गरेको छ ।
मार्गदर्शन अनुसार अस्पतालमा नियम अनुसार भर्ना भएका सेवाग्राहीलाई उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिदै रकम असुल्ने गरिएको हो । यसअगाडि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत निजी अस्पतालले नाजायज फाइदा लिएको विषयबाहिर आउने गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट शिक्षण अस्पताल, हाम्रो अस्पताल, झापा दमकस्थित कोओच–दमक बाल अस्पताल तथा प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरबाट विशेषज्ञ चिकित्सकीय उपचार सेवा माघ १५ गतेबाट दिन सुरु गरेको छ ।
१० वर्षमुनिका बालबालिकालई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० जारी गरेर कार्य प्रभावकारितासहित कार्यान्वयन सुरु गरिएको भए पनि निजी अस्पतालहरू सेवाग्राहीलाई छल्ने प्रयास गरेर सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको देखिन्छ ।
मार्गदर्शन अनुसार कोशी प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकका सन्तान वा प्रचलित कानुनबमोजिम कसैको संरक्षणमा रहेका १० वर्षमुनिका बालबालिकाले उपचार सेवा पाउने छन् तर नोबेल मार्गदर्शनविपरीत वडाको समेत सिफारिस मागेको अभिभावकको गुनासो छ ।
मार्गदर्शन अनुसार लाभग्राहीले सेवा लिन आउँदा पहिलो सम्पर्क अस्पतालमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ ।
सम्पर्क अस्पतालमा आएका बालबालिकालाई आवश्यक उपचार त्यहाँबाट सुरु गरिने छ । यदि सबै सेवा प्रदान गर्न नसकिने अवस्थामा सम्झौतामा तोकिएका अस्पतालहरूमा प्रेषण (रेफर) गर्नुपर्ने प्रावधानमा उल्लेख छ ।
तर आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने बालबालिकाको हकमा प्रेषण पुर्जी आवश्यक पर्ने छैन ।
जुन अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ त्यही अस्पतालले निःशुल्क उपचार प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । नोबेलको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको बिरामीको भने सम्झौता भएको भोलिपल्टै रकम असुलिएको हो ।
बालबालिकाले निःशुल्क रूपमा निदात्मक (प्रयोगशाला र रेडियोलोजी), बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग, शल्यव्रिmया, फार्मेसी तथा पुनस्र्थापनालगायतका सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
अस्पतालहरू बिरामी पुर्जी, आइसियु, सिसियु कार्डेक्स, ओटी नोट, डिस्चार्ज समरी, ल्याब, रेडियोलोजी र फार्मेसीको बिल सुरक्षित राख्नुपर्ने छ । एकभन्दा बढी सिटी स्क्यान र एमआरआई भएमा रिपोर्टसमेत सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।
सेवाग्राहीका लागि पहिलो सम्पर्क अस्पतालका रूपमा प्रदेश मातहतका सबै अस्पताल, कोशी अस्पताल विराटनगर,
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, स्थानीय तह र मातहतका सरकारी अस्पतालहरूलाई तोकिएको छ ।
यसै गरी रेफरल अस्पतालका रूपमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी अस्पताल विराटनगर, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, विराट मेडिकल कलेज,
नोबेल मेडिकल कलेज, किओच दकम बाल अस्पताल हाम्रो अस्पताल प्रा.लि., लाइफलाइन अस्पताल दमक, ओम साई पाथीभरा अस्पताल, कनकाई अस्पताल बिर्तामोडलाई तोकेको छ ।
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सुरेश मेहताले कसैले पैसा बुझाउनु परेको विषय जानकारीमा आए तत्काल अस्पतालहरूसँग बुझेर समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारसँग सम्झौता गरेका अस्पतालहरूले नियमानुसार भर्ना भएका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए ।
