_1696921596.gif)
इटहरी/ इटहरीका निजी विद्यालयहरूले वर्गीकरण अनुसार शुल्क लिए पनि सो अनुसार सुविधा भने नदिने गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
निजी विद्यालयहरूले वर्गीकरण अनुसारको शुल्क लिएपछि सो अनुसारको सुविधा विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने नियम छ ।
तर निजी विद्यालयहरूले वर्गीकरण अनुसार विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न शुल्क लिने तर दिनुपर्ने भनी तोकिएका सुविधा भने नदिने गरेको पाइएको छ । जसको गुनासो अविभावकहरुले समेत गरिरहेका छन् ।
गुनासो धेरै आएपछि उपमहानगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले अनुगमन सुरु गरेको महाशाखा प्रमुख द्रोण दाहालले जानकारी दिए ।
अनुगमनको क्रममा इटहरीका विद्यालयहरू कुन स्तरमा छन् ? के कस्ता सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ ? भन्ने विषयको विस्तृत अनुगमन थालिनेछ ।
तर अहिले प्रारम्भिक अनुगमनकै आधारमा सुविधा दिएका छैनन् भनेर भन्न नहुने निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याब्सनका नगर अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सापकोटाले बताए ।
पूर्ण विवरण र रिपोर्ट आए पछि मात्रै यकिन साथ भन्न सकिने सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘२०७६ सालमा हतार हतारमा वर्गीकरण गरिएको थियो, त्यसपछि वर्गीकरण गरिएको छैन, यो अवधिका कतिपय विद्यालयहरूको क्षमता बढेको पनि होला कतिको घटेको पनि होला त्यो भने अनुगमन नगरी कसरी थाहा हुन्छ ।
अनुगमन गर्दा मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने तल झर्न पनि सक्छन् ।’
यसअघि २०७६ सालमा निजी विद्यालयको वर्गीकरण गरिएको थियो ।
इटहरीमा क, ख, ग र घ गरी ४ वर्गमा विद्यालयको वर्गीकरण गरिएको थियो । सोही वर्गीकरणलाई आधार मान्दै विद्यालयहरूले शुल्क लिँदै आएका थिए ।
कोभिड १९ को सङ्क्रमणले विद्यालयको पढाइमा समस्या भएपछि वर्गीकरण अद्यावधिक हुन सकेको थिएन । तर आगामी शैक्षिक २०८१ मा भने विद्यालयको नयाँ वर्गीकरण गर्ने उपमहानगरको योजना छ । सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने इटहरीले जनाएको छ ।
पछिल्ला केही दिनदेखि अनुगमनलाई तीव्रता दिएको शिक्षा महाशाखाले हालसम्म ५५ विद्यालयको अनुगमन सकिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिए ।
अहिले दैनिक रूपमा अनुगमन भइरहेको उनले जानकारी दिए । बाँकी विद्यालयको पनि चाँडै अनुगमन सक्ने दाहालले बताए ।
२०७६ सालको वर्गीकरण अनुसार उपमहानगरपालिकामा ‘क’ वर्गमा १४, ‘ख’ वर्गमा ४७, ‘ग’ वर्गका २१ र ‘घ’ वर्गका २ विद्यालय छन् ।
२०७६ साल पछि स्थापना भएका र वर्गीकरणमा छुटेका ५० विद्यालय छन् । कुल १ सय ३४ निजी विद्यालय इटहरीमा सञ्चालनमा छन् ।
आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ मा स्तर वृद्धिका लागि ३३ विद्यालयले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । कक्षा थपका लागि १९ विद्यालयले प्रस्ताव पेस गरेका छन् भने ४ नयाँ विद्यालयले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।
यी विद्यालयहरूको पनि अहिले अनुगमन भइरहेको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।
विद्यालयले आफै तोक्छन् श्रेणी आफै लिन्छन् शुल्क
निजी विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयको वर्गीकरण र लिइने शुल्क आफै तोक्छन् ।
विद्यालय वर्गीकरण फारम अनुसार आफ्नो विद्यालयका लागि आफैले अङ्क दिई आफै वर्गीकरण गर्छन् ।
सोही आधारमा नगर शिक्षा समिति र उपमहानगरपालिकाले पनि अनुमोदन गर्दै आएको थियो । त्यसैका आधारमा शुल्क लिँदै आएका थिए । शैक्षिक सत्र २०८० का लागि पनि उपमहानगरले शुल्क स्वीकृत गरेको छ ।
वर्गीकरण अनुसार ‘क’ श्रेणीका विद्यालयहरूले नर्सरीको अधिकतम २५ सय, कक्षा १० सम्मको अधिकतम ५ हजार रुपैयाँ प्रति महिना लिन पाइने तोकिएको छ ।
यस्तै ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयहरूले नर्सरीको अधिकतम रु १८ सय ५० र कक्षा १० सम्मको अधिकतम ३७ सय ५० रुपैयाँ लिन पाउँछन् ।
‘ग’ श्रेणीका विद्यालयहरूले नर्सरीको अधिकतम रु १२ सय ५० र कक्षा १० सम्मको अधिकतम २५ सय रुपैयाँ लिन पाउँछन् । विद्यालयहरूले यसरी शुल्क लिइरहे पनि दिनुपर्ने सेवा सुविधा, पूर्वाधार भने सो अनुसार नभएको पाइएको छ ।
पछिल्लो पटक विद्यालयहरूको अनुगमन गर्दा श्रेणी अनुसार प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध नभएको तथ्यले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
कसरी हुन्छ विद्यालयको वर्गीकरण
निजी विद्यालयहरूले संस्थागत विद्यालय स्तरीकरण फारम भरी उपमहानगरलाई बुझाएका हुन्छन् । यो फारममा विभिन्न ६९ बुँदाका सूचक छन् ।
विषयगत क्षेत्र र त्यसका उप विषयहरू रहेको ६९ बुँदामा अङ्क निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
कक्षाकोठाको उपयुक्तता, अवस्था, हावा खेल्न सक्ने अवस्था, डेस्क बेन्चको पर्याप्तता, शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय व्यवस्थापन, कम्पाउन्डवालको व्यवस्था, कक्षा शिक्षक अनुपात, प्रयोगशाला, प्राथमिक उपचार जस्ता आधारभूत सूचकहरू छन् ।
यस्तै, छात्रबासको व्यवस्था, छात्रवृत्ति वितरणको प्रभाव, प्रदर्शन पाटीको व्यवस्था, बालमैत्री वातावरण तथा दण्डरहित शिक्षाको व्यवस्था, शिक्षण सिकाई, मल्टिमिडियाको प्रयोग, विद्यालयको आम्दानी खर्चको अवस्था लगायतका विभिन्न सूचकहरू राखिएका छन् ।
कुल २ सय पूर्णाङ्कको यो फारममा विद्यालयले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरी आफै अङ्क दिन्छन् र उपमहानगरमा बुझाउँछन् ।
उपमहानगरका शिक्षा शाखाका कर्मचारीले स्थल अनुगमन गरी शुल्क अनुगमन तथा विद्यालय वर्गीकरण समितिमा रिपोर्ट बुझाउँछन् । सो समितिबाट गरिने मूल्याङ्कनको तुलना गरिन्छ ।
यसरी प्राप्त भएको प्राप्ताङ्क ८० प्रतिशत भन्दा माथि भए ‘क’ श्रेणी, प्राप्ताङ्क ६० देखि ७९.९ प्रतिशतसम्म भए ‘ख’ श्रेणी, प्राप्ताङ्क ४० देखि ५९.९ प्रतिशतसम्म भए ‘ग’ श्रेणी र अन्त्यमा प्राप्ताङ्क ४० प्रतिशत भन्दा कम भए ‘घ’ श्रेणीमा रहनेछन् ।
विद्यालय आफैले दिएको अङ्क र मूल्याङ्कन समितिले दिएको अङ्कको तुलना गरी प्राप्त अङ्क बाट विद्यालय कुन वर्गमा रहने छुट्याईन्छ ।
लिने शुल्क नोटिस बोर्डमा टाँस्नुपर्छ
विद्यालयले लिने शुल्क नोटिस बोर्डमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निजी विद्यायहरुमा शुल्क कति तिर्ने हो, अभिभावक आफै अन्योलमा परेका हुन्छन् ।
विद्यालयहरूले लिने शुल्क अपारदर्शी रहेको गुनासो अभिभावकहरू नै गर्छन् । निजी विद्यालयहरूले लिने शुल्क सार्वजनिक स्थानमा सबैले देख्ने गरी नोटिस बोर्डमा राख्नुपर्ने नियम छ ।
तर यो नियम प्राय विद्यालयहरूले पालना गरेको देखिँदैन । कति र कुन कुन शीर्षकमा शुल्क लिएको हो त्यो पनि स्पष्ट हुँदैन । विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ ।
निजी विद्यालयहरूले १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाइने उपमहानगले जनाएको छ ।
तर उपमहानगरको भनाई र निजी विद्यालयहरूले लिई रहेका शुल्कमा एकरूपता देखिँदैन । मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, आवास, भोजन, परिवहन, शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक सामाग्री, विशेष प्रशिक्षण शुल्क लगायतका १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाइने नियम छ ।
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरिने उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले बताए ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्क निर्धारण गरिने प्रमुख दाहालले जानकारी दिए ।
निर्देशिका र विद्यालयको वर्गीकरणलाई आधार मानेर नगर शिक्षा समितिले शुल्क निर्धारण गर्ने उनले जानकारी दिए । शुल्क निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाउन इटहरी उपमहानगरको नगर शिक्षा समिति अन्तर्गत एक उपसमिति निर्माण गरेको छ ।
शैक्षिक सत्र २०८१ मा संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न, कक्षा थप गर्न, नयाँ विद्यालय सञ्चालन, विद्यालय स्थानान्तरण तथा विद्यालय स्तरीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न वडा अध्यक्ष उमेश सुवेदी संयोजक रहेको उपसमिति निर्माण गरिएको छ ।
८ सदस्य रहेको समितिको सदस्यहरूमा वासुदेव कर्ण, तारा फुयाँल, पुण्य प्रसाद सापकोटा, पुष्प अधिकारी, सन्तोष कार्की, द्रोण दाहाल र सदस्य सचिवमा तीर्थराज गौतम रहेका छन् ।
समिति सदस्य पुण्यप्रसाद सापकोटा निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याब्सनका नगर अध्यक्ष हुन ।
उल्लेखित समितिले आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गरी विद्यालयको वर्गीकरण, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकाका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने शिक्षा महाशाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले जानकारी दिए ।
अघिल्ला शैक्षिक सत्रको तुलनामा यस पटक व्यवस्थित गर्ने प्रमुख दाहालले दाबी गरे ।
