_1696921596.gif)
विराटनगर/ सरकारमा सहभागि दलले समर्थन फिर्ता लिए पछि प्रदेशसभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिए पनि त्यसलाई नमान्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिन नपर्ने, विश्वासको मत लिन नपर्ने र प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको निर्देशन नमान्ने बताउदै सरकारका मन्त्रालय सहित अन्य निकायमा पत्र पठाएका छन् ।
गत वैशाख ७ गतेको प्रदेशसभा बैठकले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारमा सहभागी रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएकोले सो अबधिदेखि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन निर्दशन दिएको थियो ।
त्यसलाई नमान्ने पत्र मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय मार्फत प्रदेशसभा सचिवालयसहित सरकारका मन्त्रालय र अन्य निकायमा पठाएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश सरकारका अल्पमतमा परेको सन्देशसहित संकल्प प्रस्ताव पारित भएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दिनेगरि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले मुख्य न्यायधीवक्ताको धारणा उदृत गर्दै पत्र पठाएको हो ।
मुख्यन्यायाधीवक्ता मुख्यमन्त्रीले नै नियुक्त गरेका सरकारका कानुनी सल्लाहकार हुन् । मुख्यमन्त्रीको पद गएको अवस्थामा लगत्तै उनले नियुक्त गरेका मुख्य न्यायाधीवक्ताले राजीनामा दिने गर्दछन् ।
मुख्यमन्त्रीका केदार कार्कीका निजी सचिव भुपेन्द्र खनालले मुख्य न्यायाधीवक्ता रुपेश कोइरालाले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको रायसहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालय, सरकारका मन्त्रालय र अन्य निकायहरुमा पठाएका छन् ।
मुख्य न्यायधीवक्ता कोइरालाले संविधानका असान्दर्भिक धारा उल्लेख गर्दै प्रदेशसभाका ५२ सदस्यको मतले पारित भएको प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले मान्न नपर्ने, राजीनानमा दिन नपर्ने र विश्वासको मत पनि लिन नपर्ने राय मुख्यमन्त्रीलाई दिएको पाइएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख ५ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध रहेकोले संकल्प प्रस्ताव छलफल गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेका संविधानको ती धाराले प्रदेशसभामा दर्ता रहेको संकल्प प्रस्तावलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषय थिएनन् । त्यसैले प्रस्ताव छलफलपछि पारित भयो ।
अहिले मुख्य न्यायधीवक्ता कोइरालाले भने मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८४ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव रहेको जिकिर गरेका छन् ।
जबकि संविधानको धारा १८४ मा उपधारा ४ नै छ । सो धाराको २ वटै उपधारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने निषय छ ।
मुख्य न्यायाधीवक्ताले संविधानको दफा १८८ (१) अनुसार संकल्प प्रस्ताव वा अरु कुनै नाममा संविधानमा उल्लेख नभएको कार्य गर्न प्रदेशसभाले बाध्य बनाउन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
बिश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) मा उल्लेख भएपनि कोशीको मुख्यमन्त्रीलाई त्यो धारा लागू नहुने उनको दावी छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ ले अनुसार सरकार बनेका मितिले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने भएकोले २०८२ असोज ३० गतेसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने कोइरालाले बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई सरकार अल्पमतमा परेको सन्देश प्रवाह गरेको भएपनि सरकारको वैधानिकतामा प्रदेश प्रमुखले प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै कोइरालाले १६८ (५) बाट बनेको सरकारको विकल्पमा अकों सरकारको निर्माण हुनसक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय प्रदेश प्रमुखले नभई सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
मुख्य न्यायधीवक्ता कोइरालाले प्रदेशसभाको संकल्पकै आधारमा मुख्यमन्त्रले राजिनामा गर्नु नपर्ने, प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य नगर्न नगराउन संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट निर्देशन जारी हुनसक्ने अवस्था कुनैपनि कानुनमा नभएको र प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाको सम्पतिको रुपमा रहेपनि मुख्यमन्त्रीलाई संवैधानिक दायित्व नहुने जिकिर गरेका छन् ।
