धरान/ धरानको खानेपानीको महसुल बृद्धि गरिएको विराधमा धराने जनताले आन्दोलन गरिरहेको बेला संघीय सरकारको खानेपानी सरसफाई तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगले बृद्धि गरिएको महसुल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड धरानले वृद्धि गरेको खानेपानीको शुल्क र महसुल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।  

आयोगको साउन  १८ गते बसेको बैठकले तत्काल महसुल वृद्धि सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको धरान खानेपानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

धरानमा खानेपानीको शुल्क र महसुलमा वृद्धि गरेको विषयमा आयोगले तत्काल कार्यान्वयनमा नगर्न आदेश दिएको छ ।

आयोगका पत्रमा भनिएको छ ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को परिच्छेद ६ ९२८०को उप दफा ३२ अनुसार यस आयोगमा प्रस्ताव गरी आयोगले निर्णय गरे बमोजिमको महसुल ऐनको दफा ३३ बमोजिम सेवा शुल्क मात्र सेवा प्रदायक संस्थाले लिने कानुनी व्यवस्था छ ।

’ सो व्यवस्था भएको   भन्दै आयोगले कानुन विपरीत शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै धरान खानेपानी  बोर्डलाई   तत्काल   महसुल  वृद्धि सम्बन्धी  निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

आयोगले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आफैले महसुल वृद्धि गर्ने अधिकार प्रचलित कानुन सम्मत नभएको ठहर समेत गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रुद्र प्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड धरानले शुल्क र महसुल वृद्धि गर्दाको निर्णय ३ दिन भित्र उपलब्ध गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । धरानमा 

खानेपानीको महसुल बृद्धि फिर्ताको माग गर्दै धरानमा आन्दोलन चर्किदै गएको छ ।

धरानका राजनीतिक दलहरुले आन्दोलनलाई महसुल फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने बताउँदै धराने  जनताको साथ र समर्थनमा आइतबार खानेपानी बोर्डमा तालाबन्दी गरिएको छ भने सोमबारदेखि धरानका विभिन्न  वडामा रहेको खानेपानी महसुल काउण्टमा तालाबन्दी समेत भएको छ ।   

धरानको ३ वटै महसुल काउन्टरमा सोमवार बिहान राजनीतिक दलका नेता सहितले  तालाबन्दी गरेका हुन् ।

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको धरान–१५, धरान–१६ र धरान–११ स्थित बिल काउन्टरमा तालाबन्दी गरिएको छ ।