_1696921596.gif)
धरान / दलित समुदायको हक अधिकारलाइ सुनिस्चित गर्न स्थानिय स्तरमै ऐन बनाउन दलित अधिकारकर्मीहरु छलफलमा जुटेका छन् ।
दलित सशक्तीकरण ऐनबारे धरानमा छलफलमा जुटेका हुन । बिहीबार धरान उपमहानगरपालिकाको नगर सभाहलमा ऐनको बिषयमा छलफल भएको हो ।
दलित समुदायको क्षमता विकास सम्बन्धि अभिमुखीकरणमा ऐनको ड्राफ्टको लागि सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो ।
धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्कराज राईको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा धरान १८ की वडा सदस्य जमुना त्रिखत्रीको अध्यक्षतामा सहजीकरण तिरुपती परियारले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख राइले मानव एउटै मात्र भएको बताउदै अनर्थ नलागेमा दलित शब्द नै हटाउनु पर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेरले आगामी असार १० गते हुने नगरसभामा ऐन टेबल गर्ने बताए ।
धरानका विभिन्न क्षेत्रमा सम्बद्ध दलित अधिकारकर्मीहरुले ऐनमा दफावार छलफल गरि सुझाव दिएका थिए ।
ऐनअन्तर्गत बन्ने समितिमा वडा सदस्य मात्र नभई विषयगत विज्ञलाई समावेश गर्नु पर्ने, सीमान्तकृत दलित समुदायले प्राप्त गर्ने आवास कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु पर्ने, धरान नगरभित्र सन्चालित सबि प्रकारका शैक्षिक सस्थामा १० प्रतिशत छत्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्न, जनसङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव अधिकारकर्मीहरुले दिएका थिए ।
