धरान / वित्तिीय संस्थाहरुले ठगी गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका दुर्गा प्रसाईले वित्तीय संस्था विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
धरानमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सबैलाई यसका विरुद्ध चैत्र २४ गते बन्द गर्न आग्रह गरे । वित्तीय संस्थाहरुमा सबै फटाहा रहेको बताउँदै व्यवसायी तथा सर्वसाधारण सबैलाई चर्को व्याजदरले ढाँड सेक्ने काम गरेको बताए । कोणसभामा बोल्दै प्रसाइले भने–‘वित्तीय संंस्थाको विरोधका हामीले चैत्र २४ गते नेपाल बन्द गरेका छौं, धरान बन्द भएको मैले सुन्न पाउँ ।’
उनले यसका विरुद्धमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताउँदै २४ गतेपछिको अर्को चरणको आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । उनले यसलाई अयिभानकै रुपमा लिएर हिडेको बताउँदै आफूलाई सबैले विश्वास गर्न आग्रह गरे । उनले भने–‘तपाईहरु नआत्तिनुस्, म बिक्ने मान्छे हैन, मलाई सांसद हुनु छैन, मैले सबै कुरा देखेर भोगेर आएको छु, मलाई केही चाहिँदैन, बस मलाई तपाईहरुको मुक्ति चाहियो ।’
उनले वित्तीय संस्थाकै कारण घर झगडा हुने गरेको बताए । उनले २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिना हुने वित्तिकै ५० लाख मान्छे आफ्नो देशमा फर्किएर आउने दृष्टान्त बताए । उनले भने–‘अहिले एक करोड मान्छे बाहिर छन्, साउदी, कतार दुवई लगायत अन्य पश्चिमा देशहरुमा नेपालीहरु छन्, यी मध्ये् ४० प्रतिशत मान्छे युरोप, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशहरुमा छन्, ती गएका मान्छेहरु फर्किएर नआउने सम्भावना बढेको छ, युवाहरु नै पलायन भएपछि देशलाई धेरै घाटा छ ।’
उनले नेताहरुले नेपालको भलो भन्दा पनि कुभलोमै केन्द्रित रहेर काम गरेको बताए । उनले भने–‘नेताहरुले एमएससी पास गराए, अब नागरिकता विद्येयक पास गराएर ५० लाख विहारीलाई नागरिकता वितरण गर्छन, अबको दश वर्ष भित्रमा उनीहरु नै देश सञ्चालनको मुख्य पात्र बन्छ, यो लेखेर राख्नुहोस् ।’
उनको अभियानमा रमा सिंह, श्रीराम कँडेल, पुर्व सानू, सतिस पोख्रेल, देवेन्द्र कँडेल, धर्मराज खड्का र शम्भु थापा समेत रहेका थिए ।
सो अवसरमा संघर्ष समिति धरानका संयोजक तथा सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायी संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भीषण शाक्यले आफूहरुले ठाउँ ठाउँमा गर्दै आएको सभा नितान्त वित्तीय संस्था र नागरिकको गुनासोमा आधारित रहेको बताएका थिए । उनले भने–‘यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन, नितान्त नागरिकको
राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जित नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको गलत अर्थनीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वाभिक रुपले वृद्धि गरेको ब्याजदरले नेपालका धेरै उद्यमी, व्यवसायी, लघु उद्यमी, कृषक, विभिन्न पेशामा आवद्ध पेशाकर्मी पीडित भएको संघर्ष समितिको ठहर छ ।