इलाम /  स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो कार्यकालमै कार्यविधि निर्माण भए पनि कार्यान्वयन नभएको इलामको रोङ गाउँपालिका स्थित पाथीभरा मन्दिरको स्वामित्व हाल स्थानीय तहले लिएसँगै एक सय दीनमा ६६ लाख भन्दा बढी आम्दानी बढाएको छ ।

पाथीभरा मन्दिर व्यवस्थापन गर्ने गरी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको सय दीनमा ६६ लाख ६१ हजार तीन सय ७८ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । 

सय दिनको राजस्व ६६ लाख भन्दा बढी भएपछि रोङ गाउँपालिका र सर्वदलीय बैठकले पाथीभरा पुरानो समितिको हिसाब नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।

फागुन एक बाट पालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएपश्चात् फागुन महिनामा २१ लाख ७० हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ, चैत्र महिनामा २० लाख ६४ हजार सात सय ४३ रुपैयाँ र वैशाखमा १८ लाख ८५ हजार एक सय पाँच रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

त्यस्तै जेठ एक देखि १० गते सम्ममा पाँच लाख ४१ हजार दुई सय ३६ रुपैयाँ गरी ६६ लाख ६१ हजार तीन सय ७८ रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो ।  

mandir

स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पटक निर्वाचित भएपश्चात् पाथीभरा क्षेत्र विकास कोष परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार समिति गठन भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष शमशेर राईले पालिकाको राम्रो आम्दानी हुने भएकाले पालिकाको स्वामित्वमा ल्याउन कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । उनले प्रशासनमा दर्ता भएको संस्था रहेको हुँदा हामीले तत्काल ल्याउन नसकेको र मन्दिरमा निर्माणको काममा यस्तो बनाउनु पर्छ है भनेर काम गर्न लगाएको बताए ।

उनले भने, ‘हाल कति प्रक्रिया पुरा गरेर पालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्यायो तर पहिले मन्दिर संरक्षणमा  लागेका व्याक्तिहरुले निकै दुख गरेको र उनीहरूलाई समेत व्यवस्थापन गरेर गर्नुपर्दछ ।’

 स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पश्चात् ‘पाथीभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन– २०७९’ जारी गरी गाउँपालिकाले एक विकास समिति मार्फत २०७९ फागुन १ गतेबाट व्यवस्थापन थालेको हो ।

पाथीभरा मन्दिरको व्यवस्थापनगर्न पालिकालेनै नयाँ समिति बनाई काम थालेसँगै नयाँ समितिको सक्रियतामा सङ्कलित रकम उच्च आम्दानी देखे पछि पुरानो संस्थाको आय व्यय छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई पत्र पठाएको हो ।

पुरानो संस्थाको आयव्यय सार्वजनिक नभएको ५/६ वर्ष भएकोले जनताले तत्काल सार्वजनिक गराउन गाउँपालिकालाई दबाब दिन थालेपछि प्रक्रिया अघि बढाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

पालिका स्थित राजनैतिक दल र पालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सँगको सहकार्यमा पुरानो समितिको विवरण सार्वजनिक गराउने प्रयासमा जेठ १४ गते सार्वजनिक सुनवाइ तोकिए पनि कार्यक्रम हुन सकेन । लेखा परीक्षकले समयमा सबै कागजात प्राप्त गर्न नसकेको कारण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको जानकारी दिएको पालिकाले जनाएको छ ।

  तर मन्दिरको पुरानो संस्थाले भने जेठ ३२ गतेलाई सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कार्यक्रम तोकेको बताइएको छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष मनि कुमार स्याङ्वो (सुवास) भने पुरानो समितिले आवश्यकता र सहजताको आधारमा कहिले संस्था जिल्ला प्रशासन मा ‘संस्था दर्ता ऐन २०३४’ बमोजिम दर्ता भएको भन्ने त कहिले रोङ गाउँपालिकाले तयार गरेको कानुन ‘पाथीभरा क्षेत्र विकास कोष तथा व्यवस्थापन कार्यविधि –२०७५’ अनुसार गठित समिति भन्ने गरेको बताउँछन् । 

‘जुन कानुन मार्फत गठित भएता पनि दुवै कानुन र आफ्नै विधान अनुसार समेत संस्था नचलेको हुनाले उक्त संस्थालाई जवाफको लागि पत्राचार गरिएको भन्दै उनले भने, ‘कानुन भन्दा माथि कोही व्यक्ति, संस्था हुँदैन र गलत गर्नेलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन ।

‘हिजो जुन गतिविधि संस्थाको तर्फबाट भयो यो कानुनको खिल्ली उडाएको हो, कुनै पनि संस्था ,व्यक्ति कसैले कानुन मान्दिन भन्नू र सरकार मौन बस्नु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो, हामीले निर्णयको प्रतिलिपि सहित जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेका छौ ।’

‘हिसाब नदेखाउनु, विगत पाँच वर्ष देखि नवीकरण नहुनु, सार्वजनिक सुनुवाइ नहुनु र नयाँ समितिले एक सय दिनमा ६६ लाख भन्दा बढी सङ्कलन गर्नु र उक्त संस्थाको सम्पूर्ण विवरण लेखा परीक्षक मार्फत बुझ्दा केही संखा उपसंखा उब्जिनु र खोजी हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णुमाया भुजेलले पुरानो संस्थाले हिसाब किताब बुझाउने भनेर गरेको पत्रको आधारमा सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि पुरानो समितिका अध्यक्षले हिसाब बुझाउन नमान्नुभएको बताइन ।

हिसाब बुझाउने भएपछि मुचुल्का गर्ने गरी प्रहरी प्रशासन सहितको सर्वदलीय बैठकमा पाथीभरा समितिका अध्यक्ष, सचिव र एक जना सदस्य उपस्थित भए पनि सचिव र सदस्यले हिसाब बुझाउने भने पछि अध्यक्षले अहिले म तयारी छैन साधारण सभा गर्छु, प्रशासनमा दर्ता भएको संस्था हो, यो संस्थालाई कसरी बचाउने, कसरी समन्वय गरेर लैजाने भन्ने सबैलाई राखेर मात्रै हिसाब किताब सार्वजनिक गरेर बुझाउँछु अहिले बुझाउँदिन भनेपछि बैठकले प्रशासन कार्यालयमार्फत समन्वय गर्नलाई पत्राचार गरेको बताइन । 

समितिका अध्यक्षले नबुजाउने भनेपछि कारणले गर्दा उक्त बैठकले जिल्ला प्रशासन मार्फत सम्पूर्ण सामाग्री नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।  बैठकको उपस्थितिमा पुरानो संस्थाका अध्यक्षले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । 

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोख्रेलले पालिकाले पठाएको पत्रका आधारमा पुराने समितिलाई समय तोकेरै साधारण सभा गर्न लगाउने र संस्थाको अडिट रिपोट हेरेपछि फरक परेमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

बुधवार बैठक बसेपछि पालिकाले जिल्ला प्रशासनमा पत्र आएको छ तर मैले हेर्न बाँकी छ, कुन आशयको पत्र छ, मैले चाहिँ के हो भने एउटा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको संस्थालाई खारेज गर्ने विगठनमा लाने भन्ने चाहिँ हुँदैन प्रजिअले भने ‘उक्त संस्थाले साधारण सभा गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारसँग झगडा गरेर हुँदैन ।’

धार्मिक स्थल, मठमन्दिरका कुरा स्थानीय सरकारको अधिकार भित्रै पर्छ र यहाँको रेकर्ड सबै स्थानीय तहमा पठाई दिनुपर्ने हुन्छ । उनले पुरानो संस्थासँग मौखिक रूपमा आफूले तत्काल साधारण सभाको बैठक तुरुन्त राखेर र स्थानीय तहलाई जिन्सी बुझाउनु राम्रो हुन्छ भनेर यहाँबाट पठाएको बताए ।

‘साधारण सभाबाट अनुमोदन गराएर पालिकालाई नै हस्तान्तरण गरिदिनु र प्रचलित कानुन बमोजिम विगठनमा जाने निर्णय गर्नु र त्यो निर्णय म कहाँ पठाउनु र प्रक्रिया पुर्‍याएर म विगठनमा लगिदिन्छु भनेर मौखिक रूपमा भनेको छु’

उनले भने, अहिले पालिकाले पत्र पठाएको छ, पालिकाले पठाएको पत्रका आधारमा यति दिन भित्र साधारण सभा गरी अडिट रिपोर्ट पेस गर्ने भन्ने आदेश गर्ने र सोही अनुसार उनीहरूले काम गरे गरेनन् र पेस गरे भने पनि अडिट रिपोर्टको आधारमा तलमाथि भएको रहेछ भने छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनी रूपमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अघि बढ्नु पर्ने प्रजिअ पोख्रेलको भनाई छ ।