सुनसरी/ सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।
प्रदेश सभाका सभामुखले पनि मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुरा असंवैधानिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
सभामुखको पद निष्पक्ष हुने भएकाले उनले कुनै दलकाप्रति पक्षधरता देखिने गरी दिएको समर्थन, संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता का दृष्टिले त्रुटीपूर्ण दाबीलाई संविधानसम्मत भन्न मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ ९३०अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
कोशी प्रदेशमा अब दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन सात दिनको समय दिएको छ। यसरी सरकार बन्न नसके संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सरकार बनाउन सर्वोच्चले भनेको छ।
गत असार २१ गते सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। उनीहरूको दाबीबमोजिम प्रदेश परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।