धरान/ श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाउदै स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नागरिकको रोजगारीको हकलाई मैलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्न पाँच बर्ष अगाडि शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कतिपय स्थानीय तहमा यो प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन भएको छ भने कतिपय ठाउँमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

एक सय दिनलाई लक्षित गरी ल्याइएको रोजगार कार्यक्रमले निम्न आय भएका र श्रम गरेर गुजारा चलाउनेहरुलाई भने सहज बनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानकै धारा ५१ ले रोजगारीका सम्बन्धमा राज्यका नीति के हुने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ ।

‘राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ मा सबैले काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यही मापदण्डलाई आधार बनाएर २०७५ साल फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।

यसका लागि सरकारले ३ अर्ब रकम विनियोजन समेत गरेको छ । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन नभए पनि निम्न आय भएकाहरुको दुई छाक टार्ने काम भएको छ । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ मा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमले दशैको मुखमा दर्शै टार्नको लागि सहयोग पुगेको स्थानीय उषा दाहालले बताइन् ।

  उनले भनिन्–‘यस्ता कार्यक्रम एकसय दिनकोमात्र हैन लामो समयसम्म चल्ने हो भने हामी जस्ता आयआर्जन कम हुनेलाई सहज हुने थियो ।’ उनले यो कार्यक्रमले दशै खर्च जोहो गर्न सहज भएको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मुलुकभित्रै उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धिगरी न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो अनुरुपको उद्देश्य प्राप्त भने हुन सकेको छैन । 

पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति सहित  आन्तरिक रोजगारीको दायरा फराकिलो बनाउँदै लाने यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भएपनि वैदेशिक रोजगारमा युवाको आकर्षण झन बढेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित पार्ने काम त गरेको छैन प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन नहुदा काम नहुने निम्न आय भएकाहरुलाई छाक टार्ने मेलोबाहेक अरु केही हुन सकेको छैन । स्थानीय श्रमिक सगीता राईले यो कार्यक्रमले आफ्नो परिवारको छाक टार्ने काममात्र गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्–‘काम गरेवापत दैनिक १ हजार रुपैया पाइन्छ, यसले घर खर्च चलाउने बाहेक केही हुदैन, कार्यक्रम सकिएपछि फेरि उस्तै ।’

७ सय ५३ स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ ले समेत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

धरानको शान्त, रमणीय स्थललाई सदुपयोग गर्दै विभिन्न खेलकुद तथा बाल उद्ययान र जेष्ठ नागरिकलाई शितलता प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागेको पार्कमा अहिले वडा नं. ४ ले रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गको बजेट सञ्चालन गर्दै आएको छ । वडाध्यक्ष धनबहादुर राईले स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रमणीय पार्क निर्माणका लागि सदुपयोग गरेको बताए ।

उनले भने–‘यो कार्यक्रमले स्थानीय श्रमिकको रोजगार पनि हुने र बालबालिका, युवा तथा बृद्धबृद्धालाई लक्षित गरी रिफ्रेसमेन्ट हुने खालको पार्क निर्मामा हामी जुटेका छौं ।’

वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित पार्दै स्वदेशमै रोजगारी प्रधान गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साल माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ पारित गरेको थियो भने सोही बर्षको फागुन १ गतेबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

जुन उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको त्यो नभई यो कार्यक्रम बजेट सक्ने र झारा टार्ने खालको कार्यक्रम रहेको स्वयम् श्रमदाता र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुकै भनाईबाट प्रष्ट हुन्छ ।