विराटनगर/ प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पुनःनामाकरणको बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

संघर्ष समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पुनःनामाकरणको बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । कोशी नाम खारेजी आन्दोलन भएको दश महिना वितिसक्दा पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु, मुख्यमन्त्री, सभामुख

, प्रदेशसभा सदस्यहरु जनधनको क्षति नहोस भनेर सचेत हुनुपर्ने भएपनि केही दलका नेताहरु उल्टै जनतालाई चिढ्याउन लागि परेको आरोप लगाउदै उनीहरुले यो संकेत प्रदेशको लागि राम्रो नभएको बताएका छन् ।

प्रदेशसभा नियमावली संशोधन मार्फत हटाएको नाम सम्बन्धी प्रावधान थप गरी समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै इतिहास, भूगोल, र सभ्यताको सम्मानको लागि पहिचानको आधारमा पुनःनामाङ्कन गर्न मुख्यमन्त्री समक्ष संघर्ष समितिले आग्रह समेत गरेका छन् ।

आन्दोलनलाई बेवास्था भए मुक्तिका लागि संघर्ष अनिवार्य रहेको बताउदै जनताको भावना विपरित जबर्जस्ती कोशी नाम टिकाउन लगिएमा संयुक्त संघर्ष समितिले चाँडै निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पहिचान सहितको प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका संयोजक डकेन्द्रमान सिंह थेगिमले बताए ।

प्रदेशको नाम कोशी खारेजीको आन्दोलनका कारण पहाडी जिल्लाहरुमा जनताले कालो झण्डा प्रदर्शन, बन्द हड्ताल लगायत विभिन्न प्रकारका घटना भइरहेको र यो समस्या समाधान नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु साथै प्रदेशससभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ८२ सांसदहरु कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागीता नजनाउन आग्रह समेत गरे ।

उनले भने, ‘जनताले कालो झण्डा मात्रै प्रदर्शन गर्दा तपाईहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्छ, नामको कारण आन्दोलन चर्किएको छ त्यसैले मुख्यमन्त्री ज्यु स्वयम् पनि कुनै पनि औपचारीक कार्यक्रममा सहभागीता नजनाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ ।’

यता, मुख्यमन्त्री कार्कीले ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै आन्दोलनलाई दमन नगरी सुरक्षा दिने बताए ।

आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने तर्फ अगाडी नबढ्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानलाई कम्जोर बनाउने अभियानमा नगई संविधानको रक्षा गर्दै यसैमा टेकेर आगाढी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । आन्दोलनलाई निषेध भन्दा पनि वार्ताबाट नै समाधान हुनेमा मुख्यमन्त्री कार्कीको जोड थियो ।