_1696921596.gif)
धरान/ कोशी प्रदेशको नामकरण खारेज गर्नुपर्ने माग सहित पहिचानवादी संघसंगठनहरुले विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
कोशी नाम विरुद्ध आन्दोलन गदैं आएको प्रदेश न १ पुनः नामाङकन संघर्ष समितिले मंगलबार वृहत मोटरसाईकल र्याली निकालेको हो ।
प्रदेश १ को नाम कोशी हटाउनु दवाव दिदैं ¥याली लिएर विराटनगर पुगेको हो ।
विभिन्न जिल्लाबाट समितिको नेतृत्वमा आन्दोलरत समुह विराटनगर पुगेका हुन । राज्यलाई नाम सच्चाउन दवाव स्वरुप समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको छ ।
पहिचानवादी संघसंगठनहरु मोटरसाइकल ¥याली सहित प्रदेश राजधानी रहेको मोरङको विराटनगर पुगेर महेन्द्र चौकमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन ।
हिक्मतकुमार कार्की पूनः नेतृत्वमा आएपछि पहिचान पक्षधरले कोशी नामकरण खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । ‘कोशी नाम खारेज गर’, ‘मुख्यमन्त्री राजीनामा दे’ लगायतका नारासहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीकै नेतृत्वमा गत फागुन १७ गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण भएको थियो ।
कार्की नेतृत्वको सरकार गत असार १५ गते ढलेको थियो । त्यसपछि पहिचान पक्षधर गाउँ केन्द्रीत अभियान सञ्चालन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भदौ २२ गते हिक्मतकुमार कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
उनी दोस्रो पटक नियुक्त भएपछि मंगलबार पहिचान पक्षधरले नाम संसोधनको मागसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाताचोले यो सांकेतिक विरोध ¥याली मात्रै भएको बताए ।
अहिले काम चलाउ सरकार मात्रै रहेको भन्दै स्थाइ सरकार आएपछि अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
सभालाई जनता समाजवादी पार्टी किरात राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष रमेश राई र दलित केन्द्रीय राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट नरेश विश्वकर्मा, जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगु, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानुहाङ इम्बुङ,
नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका सहसचिव पदम अधिकारी, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल तिगेला र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नम्बर १ का उपाध्यक्ष युवराज जिरेल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सोमवारदेखि विराटनगर महानगरपालिकाका केही स्थानलाई २ महिनासम्म निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । प्रदेशसभा पूर्वमा रहेको देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पताल चोक तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।
यस्तै रोडशेष चौकदेखि दक्षिण जतुवा चौक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री निवासको ३ सय मिटर वरपरको क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट ३ सय मिटर वरपर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको डाँफे चौकदेखि पूर्वतर्फलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।
