_1696921596.gif)
धरान \ सेवाग्राहीको चहलपहल बढी हुने कार्यालयको रुपमा रहेको मालपोत र नापी कार्यालय आफ्नै भवन हुदाहुदै पनि सरकारको करोडौ रुपैया खर्च गरेर भाडा तिरेर धरान १६ मा सञ्चालन भइरहेको छ ।
धरान ६ पानबारीमा मालपोतको कार्यालय निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, तर नापी कार्यालयको भने निर्माणधीन अवस्थामा छ । धरान ६ पानबारीमा जग्गा खरिद गरेर एक बर्ष अगाडि नै भवन सञ्चालन गर्ने तयारी अवस्थामा भइसक्दा आफ्नै भवनमा कार्यालय सर्न नसकेको हो ।
२०७२ सालमा सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा रहेको मालपोत र नापी कार्यालय धरानमा समेत भाडाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यही समयदेखि धरान १६ मा भाडामा सञ्चालन भइरहेको छ ।
धरान ६ पानबारीका स्थानीयहरुले भवन निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि पनि कार्यालय सर्न नसकेको भन्दै चाडो कार्यालय सार्न माग गर्दै आएका छन । मालपोत र नापी कार्यालयकै कारण व्यापारिक चहलपहल बढेको धरान १६ मा त्यहाँका स्थानीयमात्र हैन केही राजनीतिक दलहरुले समेत सार्न नदिएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख चन्द्रप्रसाद मिश्र बताउँछन् ।
केही समय अगाडि सघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च सुनसरीले मलपोत र नापी कार्यालय सार्न नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाको उनको भनाई छ । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भीमप्रसाद गौतम तथा नापी कार्यालयका तात्कालीन प्रमुख कृष्णप्रसाद न्यौपानेले सो क्षेत्रमा एक–एक कट्ठा जमिन लाभ लिएको आरोप मञ्चको छ र्। मालपोत र नापी कार्यालयलाई साविककै ठाउँमा राख्नुपर्ने माग राख्दै गर्दा भवन निर्माण स्थल धरान ६ पानाबारीबासीले भने आफ्नै भवन हुदा हुदै पनि बार्षिक करोडौ भाडा तिरेर वेकारमा भाडा तिरेर मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा आफ्नै भवनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् ।
मालपोत र नापी कार्यालयलाई साविककै ठाउँमा राख्नुपर्ने माग स्थानीय र राजनीतिक दलहरुले राखिराख्दा पानबारीबासी भने आफ्नै भवनमा कार्यालय कसरी स्थानन्तरण गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
धरान ६ का वडाध्यक्ष भुपेन्द्र भट्टराईले मालपोतको कार्यालय बनिसकेको र नापीको भवन बन्न केही समय लागे पनि नापीलाई स्थानीयबासीले भवन बनिनसकुञ्जेलको लागि भवन उपलब्ध गराउने कुरा बाम्बार गरिरहदा पनि सर्न नसकेको बताए । उनले भने मालपोतको यत्रो भवन बनिसक्यो, स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि केहीले सार्न दिएका छ्रैन्न्, आफ्नै भवन हुदा हुदै पनि भाडा तिरेर बस्नु परेको छ । यहाँ सार्नका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ ।’
मालपोत र नापी कार्यालयमा बढी सेवाग्राहीको चहलपहल हुने भएकोल्े पनि त्यस स्थानको व्यापारिक कारोबार ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । धरान १६ बाट मालपोत र नापी कार्यालय सरेको खण्डमा त्यो ठाउँ सुक्ने भयले पनि एक थरिले सार्न नदिने प्रपञ्च रचेका हुन् । तर आफ्नै भवन निर्माण भइसक्दा पनि नसर्दा पानबारीबासी भने आश्चर्यमा परेका छन् ।
स्थानीय कृष्ण गौतमले मालपोत र नापी कार्यालय गाउँमै आए गाउँको समेत विकास हुने देखेर जग्गा उपलब्ध गराएको बताउदै अहिले भवन निर्माण एक बर्ष अगाडि नै भइसक्दा यी दुवै कार्यालय सर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘देश संघीयतामा आएपछि वडा वडामा यस्ता कार्यालयहरु हुनुपर्छ, गाउँ गाउँबाट सर्वसाधारणले सेवा पाउनुपर्छ, पछि परेको ठाउँमा यस्ता कार्यालय रहँदा त्यो ठाउँको विकास हुन्छ, बनिसकेको ठाउँमा सर्न लाग्दा विरोध गर्नु उचित हैन ।’
धरान ६ पानबारीका अर्का स्थायी हरिबहादुर राईले बनिसकेको भवनमा नसरेर भाडा तिर्दे बस्नु सरकारको रकम त्यतिकै दुरुपयोग गर्नु रहेको बताए । उनले भने–‘भवन बनिसकेको अवस्था छ, पानबारी पनि धरान उपमहानगरपालिकाभित्रै पर्छ, धरानदेखि बाहिर सर्ने भएको भए विरोध गर्दा हुन्थ्यो, तर धरानको एउटा वडाबाट अर्को वडामा सर्दा के आपत्ति हुन्छ, कार्यालय सार्न सम्बन्धित पक्षले पहल गर्नुपर्छ ।’
भवन बनिसक्दा पनि कार्यालय नसर्नुमा राजनीतिक चलखेल भएको स्थानीय कृष्णकुमार राई यो र त्यो बहानाले मालपोत र नापी कार्यालय नसर्नुमा पूर्ण रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप उनको बुझाइ छ । उनले भने–‘जनतासँग सरोकार राख्ने यस्ता कार्यालयमा राजनीति किन हुन्छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन, कार्यालयहरु विकेन्द्रिकरण गरेर सबै ठाउँको विकास गर्नु नराम्रो होइन, यसतर्फ सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्छ ।’ मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख चन्द्रप्रसाद मिश्रले आफू यस कार्यालयमा आएर कार्यभार सम्हालेको करिब ५ महिना बताए ।
उनले आफू आउने आउनेवित्तिकैदेखि कार्यालय सार्न धेरै पहल गरेको बताए । उनले भने–‘म आएदेखि नै कार्यालय सार्न पहल गरिरहेको छु, सबैसँग समन्वय गरिरहेको छु, अहिले मालपोतले मासिक १ लाख तिरेर अर्काको घरमा बस्नु परेको अवस्था छ, नापी र मालपोत कार्यालय निर्माण सम्पन्न हुदासम्म १० करोड खर्च भइसकेको छ, आफ्नै भवन हुदाहुदै पनि भाडा तिरेर बस्नुपरेको छ । यो कार्यालय सर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
उनले यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका सिडिओ, स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिका लगायतसँग पनि सार्नका लागि समन्वय गरिरहेको बताए । उनले भने–‘अहिले स्थानीय र संघीय लिम्बुवान मञ्चले सार्न हुदैन भनेर भनिरहेका छन्, मञ्चले त यस विषयमा ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ, पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिएको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय त संघीय सरकार र स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला पक्ष हो, म एक्लैको पहलले त्यो सम्भव हुदैन ।’
