मोरङ /  बुधबार कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा विविधि विषय एजेन्डामा परे पनि कोशी प्रदेश खारेजीको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचानवादीहरुको मागको विषयले एजेन्डामा प्रवेश गर्न नै पाएन ।

औपचारिक रुपमा कुनै छलफल नभए पनि यस सम्बन्धमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितले काम गर्ने कृषि मन्त्री भक्ति सिटौलाले जानकारी दिए ।

उृनले भने–‘ यस सम्बन्धमा हामीले औपचारिक रुपमा छलफल गरेनौ, संघीय सरकारले यस सम्बन्धी समिति बनाइसकेको छ, त्यही समितिले पहिचानवादीको मुद्दालाई हेर्ने काम गर्छ ।’

उनले यस सम्बन्धी हेर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिलाई जिम्मा दिएको बताए । उनले आन्दोलनक्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बु लाजेहाङको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अझै शव उठन नसकेको विषयमा मन्त्री सिटौलाले यस विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएको र चाडो व्यवस्थापन गर्न सरकारले चासो दिने बताए ।

यस्तै बुधबार बसेको  कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संघीय सरकारसँग ३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

संघबाट हस्तान्तरण भएर आएका पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धीत आयोजनाका लागि ३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अपुग थियो । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले अपुग रकम माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सरकारको सहजताको लागि विभिन्न समिति गठन गरेको छ । सिंचाईमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासन समिति बनाइएको छ ।

  सो समितिको सदस्यहरुमा पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा चापागाईं, कृषि मन्त्री भक्ति सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीको संयोजकत्वमा कानुन न्याय तथा मामिला समति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा पर्यटनमन्त्री जीवन आचार्य, स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू र कृषिमन्त्री भक्ति सिटौला सदस्य रहेका छन् । 

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईंको संयोजकत्वमा सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको छ । जसको दस्यमा सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, कृषिमन्त्री भक्ति सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य रहेका छन् ।